ई-कामर्स कंपनियों को अब हर साल दाखिल करना होगा एफडीआइ कंप्लायंस रिपोर्ट

नई दिल्ली : देश में कारोबार कर रही विदेशी ई-कामर्स कंपनियों को अब हर साल एफडीआइ कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करना होगा। सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है। कंपनियों को यह रिपोर्ट हर साल 30 सितंबर से पहले अपने ऑडिटरों के जरिए दाखिल करनी होगी, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि वे सरकार के नियमों का पालन कर रही हैं। कल जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए एफडीआइ कंप्लायंस की रिपोर्ट ई-कामर्स कंपनियों को सितंबर के अंत तक दाखिल करनी होगी।

वहीं वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि हर साल रिपोर्ट दाखिल होने से यह पता लगाना आसान होगा कि कंपनियां एफडीआइ नियमों का पालन कर रही हैं या नहीं। वहीं ई-कामर्स व्यवसायियों  का कहना है कि इससे उनकी कंप्लायंस लागत में वृद्धि हो जाएगी। व्यापारियों के संगठन लगातार इस बात को लेकर चिंता व्यक्त करते रहे हैं कि ई-कामर्स कंपनियां एफडीआइ नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। इसके चलते खुदरा कारोबारियों का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है।

आपको बता दें कि कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने एफडीआइ संबंधी नियमों में  ई-कामर्स कंपनियों और अमेरिकी उद्योगों की इस बात को स्वीकार न करने का दबाव बनाया था। संगठन ने सुझाव दिया था कि ई-कामर्स कंपनियों के लिए वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले एफडीआइ कंप्लायंस का प्रमाणपत्र हासिल करने को अनिवार्य बनाया जाए। अभी देश में तीन बड़ी विदेशी ई-कामर्स कंपनियां अमेजन, फ्लिपकार्ट और क्लब फैक्टरी कारोबार कर रही हैं।

कैट ने त्योहारी सीजन में ई-कामर्स कंपनियों द्वारा दी जाने वाली छूट और डिस्काउंट को लेकर भी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ई-कामर्स कंपनियों को चेतावनी दी थी कि ऐसे ऑफर्स रोका जाएं नहीं तो कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार ने पिछले साल दिसंबर में ही प्रेस नोट जारी कर मार्केटप्लेस ई-कामर्स कंपनियों को ऐसे वेंडर्स के प्रोडक्ट बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिनमें कंपनियों की इक्विटी हिस्सेदारी है।

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