इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बनाएं नीति

सरकार से सियाम ने की मांग
नयी दिल्लीः इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वाहन कंपनियों पर सरकारी दबाव के बीच वाहन निर्माता कंपनियों के संगठन सियाम ने सरकार से इसके लिए स्थायी नीति बनाने की माँग की है। सियाम के महानिदेशक विष्णु माथुर ने कहा कि सरकार वर्ष 2030 तक देश में पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों के परिचालन की बात कह रही है। लेकिन, इसके लिए कोई नीति नहीं है। उन्होंने कहा ‘इलेक्ट्रिक वाहनों पर एक दीर्घकालीन नीति की जरूरत है जो हर दो साल पर बदलती न रहे। वाहन उद्योग तभी निवेश कर सकता है जब एक दीर्घकालीन नीति बन जाये।’
पूरे ऑटो उद्योग के लिए एक अलग मंत्रालय की माँग दोहराते हुये माथुर ने कहा कि जिन मंत्रालयों को ऑटो सेक्टर की तकनीकियों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है उनके द्वारा तकनीकी नियामक तय होते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय उत्सर्जन के नियम तय करता है। कुछ वाहनों के मामलों में ऊर्जा मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय अन्य तकनीकी मानकों पर नियम बनाता है। विनिर्माण जीडीपी में 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाले ऑटो सेक्टर के लिए एक अलग मंत्रालय की जरूरत है। पारंपरिक वाहनों के लिए स्थायी नीति है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नहीं है।’
क्या सोचता है ग्राहक
वाहन खरीदते समय ग्राहक लागत, प्रदर्शन और रेंज के बारे में सबसे पहले सोचता है। जब बेहतर प्रौद्योगिकी के माध्यम से इन मानकों पर इलेक्ट्रिक वाहन बेहतर हो जायेंगे तो लोग स्वयं इन्हें खरीदने के लिए आगे आयेंगे। कंपनियों को मजबूरन विनिर्माण बढ़ाना होगा। सियाम अध्यक्ष ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री जोर नहीं पकड़ने के तीन मुख्य कारण हैं। पहला इस तरह के वाहनों की लागत काफी ज्यादा है। दूसरे, एक बार चार्जिंग के बाद ये वाहन कम दूरी तय करते हैं। तीसरे, इनकी चार्जिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं हैं। जब सरकार में कहीं इलेक्ट्रिक वाहनों की चर्चा भी नहीं थी उस समय कंपनियों ने इस दिशा में पहल की थी।
सरकारी रवैया
2015 में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए फेम योजना लांच की जिसके तहत इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन खरीदने पर सरकार की ओर से वित्तीय मदद का प्रावधान है। इस योजना की अवधि छह महीने के लिए बढ़ाई गयी है। इस योजना के अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर कोई योजना या नीति नहीं है। फेम योजना के तहत 780 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाना था, लेकिन इसकी आधी राशि भी आवंटित नहीं की गयी है।

ग्राहक को बाध्य नहीं कर सकतेः मारुति

वाहन कंपनियों को इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण पर जोर देने संबंधी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान के बाद मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा है कि ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। हालांकि, उन्होंने कहा कि अगले दशक में पर्यावरण को हित को ध्यान में रखते हुए सरकार की इलेक्ट्रानिक वाहनों की पहल अच्छी है। उन्होंने कहा कि साथ ही जीवाश्म ईंधन आधारित वाहन उद्योग को खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह काफी संपदा और रोजगार सृजन कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को क्लिन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ने के पहले इस मामले पर सहमति तैयार करना चाहिए। सरकार को उद्योग संगठन की चिंताओं को दूर करना चाहिए । क्योंकि इसकी राह आसान नहीं है। गड़करी ने कहा था कि वाहन निर्माता 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहन के लिए तैयार हो जाएं क्योंकि इसके बाद किसी का बात नहीं सुनी जाएगी कि उसके काफी स्टॉक बचे हुए हैं, उसे समय दिया जाए।

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