इंफोसिस फाउंडेशन का पंजीकरण रद्द, गृह मंत्रालय ने की कार्रवाई

नई दिल्ली : विदेशी अनुदान प्राप्त करने के नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में गृह मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठन इंफोसिस फांडेशन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसका पंजीकरण रद्द कर दिया है।

कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था

अधिकारियों के अनुसार गृह मंत्रालय ने इंफोसिस फाउंडेशन को पिछले साल कारण बताओ नोटिस जारी किया था। संगठन ने विदेशी धन की प्राप्ति और व्यय का पिछले कुछ साल का वार्षिक ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया था। बार-बार अनुस्मारक पत्र जारी किये जाने पर भी उक्त विवरण न देने के कारण उसे नोटिस जारी किया गया था।

इंफोसिस ने कहा खुद आवेदन किया था

वहीं इंफोसिस फाउंडेशन ने कहा कि उसने गृह मंत्रालय से विदेशी चंदा (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण रद्द करवाने के लिए खुद आवेदन किया था और उसकी पैरवी की थी। उसके बाद गृह मंत्रालय ने यह कार्रवाई की। वर्ष 1996 से शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सेवा, कला और संस्कृति आदि क्षेत्रों में काम कर रहे फाउंडेशन के जन संपर्क अधिकारी ऋषि बसु ने कहा कि एफसीआरए में 2016 में किए गए संशोधन के बाद उनका संगठन इस अधिनियम के दायरे में नहीं आता। उन्होंने कहा, ‘हमने मंत्रालय से संपर्क कर इस पर विचार करने को कहा था। हम अनुरोध स्वीकार करने के लिए मंत्रालय को धन्यवाद देते हैं।

बता दें कि विदेशों से सहायता लेने वाले गैर-सरकारी संगठनों को एफसीआरए के तहत पंजीकरण कराना होता है। ऐसे किसी चंदे का हिसाब-किताब संगठन को हर साल वित्तवर्ष समाप्त होने के बाद नौ माह के भीतर सरकार को देना होता है। गृह मंत्रालय ने पिछले साल 1,755 गैर सरकारी संगठनों को नोटिस दिए थे। इसमें कुछ कंपनियां भी शामिल हैं।

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