स्थानीय निकायों को अधिकार से कम होगीं घरों की कीमतें

नयी दिल्लीः स्थानीय निकायों को 20 से 50 हजार वर्ग मीटर की परियोजनाओं से जुड़े हरित नियमों के अनुपालन का अधिकार दिए जाने के सरकार के फैसले से इनकी मंजूरी की प्रक्रिया तेज होगी। इससे घरों के दाम भी घटेंगे। रीयल्टी उद्योग के प्रमुख संगठन क्रेडाई ने यह राय जताई है। क्रेडाई के अध्यक्ष जैक्सी शाह ने कहा कि इस फैसले से रीयल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी और कारोबार सुगमता की स्थिति बेहतर हो सकेगी। शाह ने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों को अधिकार दिए जाने से पर्यावरण कानून या नियमों में किसी तरह की ढील नहीं होगी। क्रेडाई के सदस्यों की संख्या 12,000 से अधिक है। संगठन ने कहा है कि इससे आवासीय परियोजनाओं के लिए मंजूरी का समय कम से कम एक साल घट जाएगा। पिछले सप्ताह भवनों के लिए पर्यावरण शर्तों के अनुपालन, निर्माण और क्षेत्र विकास परियोजनाओं का अधिकार स्थानीय निकायों को देने का केंद्र सरकार ने फैसला किया था।

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