‘आर्थिक चुनौतियों की निगरानी जरूरी’

नयी दिल्लीः अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों पर जोर देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (एफएसडीसी) ने कहा कि इनकी सतत निगरानी की जरूरत है। परिषद ने अपनी 17वीं बैठक में फायनेंशियल सेक्टर एसेसमेंट प्रोग्राम फोर इंडिया की स्थिति का भी जायजा लिया। यह संयुक्त तौर पर विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा तैयार किया जाता है। उसने कहा, ‘परिषद ने यह निर्देश दिया कि रिपोर्ट को इसी कैलेंडर वर्ष के अंत तक तैयार कर लिया जाए। ‘ वित्त मंत्रालय ने बैठक के बाद एक बयान जारी कर कहा, ‘परिषद ने देश की अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों एवं अन्य मुद्दों पर चर्चा की। परिषद के सदस्य इसपर सतत निगरानी रखने तथा किसी भी बाह्य एवं आंतरिक संकट से निपटने के लिए तैयार रहने पर सहमत हुए। ‘ बयान में कहा गया कि तेज होता शेयर एवं बांड और नोटबंदी के दीर्घकालीन परिणाम निवेशकों का बाजार में भरोसा बताते हैं।
सख्त नियमन
परिषद ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए नियमन सख्त करने पर भी बल दिया। साइबर सुरक्षा मजबूत करने के लिहाज से एफएसडीसी ने कंप्यूटर इमर्जेंसी रिस्पांस टीम इन द फायनेंशियल सेक्टर और फायनेंशियल डाटा मैनेजमेंट सेंटर के गठन में हुई प्रगति तथा उठाये गये कदमों की समीक्षा की। फएसडीसी ने वृहद आर्थिक पैमानों में किये गये सुधार, माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के जरिये आये संरचनात्मक सुधार तथा वित्तीय बाजार के भरोसे एवं जुड़वां बैलेंसशीट की चुनौती से निपटने के लिए उठाये गये कदम आदि से हासिल स्थिरता की भी समीक्षा की।
कौन-कौन हुआ शामिल
मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन, रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल, सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी, इरडा-आई के अध्यक्ष टीएस विजयन, पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अध्यक्ष हेमंत जी कांट्रैक्टर और कई मंत्रालयों के सचिव शामिल रहे।

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