आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की, बैंको को दिए ये निर्देश

नई दिल्ली : आर्थिक क्रिया-कलापों में आई सुस्ती को दूर करने के लिए आरबीआई ने फिर से रेपो रेट में कटौती की है। आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी की बैठक में केंद्रीय बैंक ने 25 बेसिस प्वाइंट्स की कटौती का एलान किया है, जिसके बाद नया रेपो रेट 5.15 फीसद हो गया है, जो पहले 5.40 फीसद था।

आपको बता दें कि इससे पहले अगस्त में हुई बैठक में 35 बेसिस प्वाइंट्स की कटौती की गई थी। इस तरह इस साल अभी तक आरबीआइ ने रेपो रेट में 1.35 फीसद की कटौती किया है, जिसके बाद आपके लोन की ईएमआई और कम हो जाएगी।  आरबीआई का कहना है कि रेपो रेट में आगे भी कटौती की जा सकती है, जबकि रिवर्स रेपो रेट घटकर 4.9 फीसद हो गया है। बैंक रेट को 5.40 फीसद पर रखा गया है। केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि के अनुमानों को 6.9 फीसद से घटाकर 6.1 फीसद कर दिया है। एमपीसी के मुताबिक निगेटिव आउटपुट गैप बढ़ गया है।

जून में समाप्त हुई तिमाही में देश की विकास दर 5 फीसद पर पहुंच गई थी, जो कि पिछले 6 सालों का न्यूनतम स्तर है। आरबीआई ने भी देश की विकास दर के पूर्वानुमान को 7 फीसद से घटाकर 6.9 फीसद कर दिया है। पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की थीं, जिनमें बैंकों का मर्जर, कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती, एफडीआई को लेकर नए नियम और हाउसिंग सेक्टर समेत कई महत्वपूर्ण ऐलान किए।

हाल ही में आरबीआई ने बैंकों से लोन को रेपो रेट से लिंक करने को कहा है, क्योंकि रिजर्व बैंक से बैंकों को अब तक 1.10 फीसद का लाभ मिल चुका है, लेकिन बैंक इसका पूरा लाभ ग्राहकों को नहीं दे रहे हैं। मतलब बैंक तो सस्ते लोन का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ग्राहकों को इसका फायदा नहीं दिया। बहुत से अर्थशास्त्री रेट कट के पक्ष में नहीं हैं और इस बारे में उनका विचार है कि केंद्रीय बैंक कुछ चीजों को रिजर्व में रखेगा और महंगाई में वृद्धि की गति को देखने के बाद ही इस बारे में कोई निर्णय करेगा। माना जा रहा है कि हाल ही में कच्चे तेल की कीमतों में आई उतार-चढ़ाव और सरकार द्वारा घोषित वित्तीय कदमों से मध्यम अवधि में महंगाई दर और राजकोषीय घाटे पर असर पड़ेगा।

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