आरबीआई ने एनपीए पर संशोधित सर्कुलर जारी किया

मुंबई : एनपीए पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को संशोधित सर्कुलर जारी करते हुए बैंकों को इससे जुड़े दिशा निर्देश जारी किये हैं। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि यदि कोई कर्जधारक डिफाल्ट करता है तो 30 दिन में उसके खाते की समीक्षा शुरू कर दी जाए।
कर्जधारकों को मिलेगी राहत
मालूम हो कि पुराने सर्कुलर के अनुसार बैंकों को डिफॉल्ट होने पर एक दिन में ही रिव्यू शुरू करना होता था। आरबीआई का संशोधित सर्कुलर कर्जधारकों को राहत पहुंचाने वाला है। डिफॉल्ट समीक्षा की अवधि 30 दिन किये जाने से इस अवधि के दौरान कर्जदाता यह रणनीति तय कर सकेंगे कि इसका निपटारा कैसे किया जाए।
नया सर्कुलर तुरंत प्रभाव से लागू होगा
यदि यह योजना लागू की जाती है तो सभी कर्जदाताओं को इंटर-क्रेडिटर एग्रीमेंट (आईसीए) करना होगा। इसके तहत मिलकर कुछ नियम तय किए जा सकेंगे। साथ ही कर्जदाताओं को भी कानूनी कार्रवाई करने का हक होगा। आरबीआई के अनुसार नया सर्कुलर तुरंत प्रभाव से लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के 12 फरवरी 2018 के सर्कुलर को इसी साल 2 अप्रैल को गैर-संवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था।
कर्जदाताओं की मंजूरी आवश्यक होगी
रिजर्व बैंक के नए सर्कुलर के अनुसार रेजोल्यूशन प्लान के लिए अब कुल लोन की 75 फीसदी वैल्यू वाले कर्जदाताओं की मंजूरी आवश्यक होगी। इससे पहले उन्हें सभी कर्जदाताओं की मंजूरी लेनी होती थी। रेजोल्यूशन प्लान यदि समीक्षा अवधि से 180 दिन में लागू नहीं होता है तो अारबीआई बैंकों से 20 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोविजनिंग के लिए कहेगा। सा‌थ ही एक साल की अवधि में रेजोल्यूशन प्लान लागू नहीं होने पर 35 फीसदी अतिरिक्त प्रोविजनिंग करनी होगी।

बता दें कि एनपीए से जुड़ा फरवरी 2018 वाला सर्कुलर आरबीआई के गवर्नर रहे उर्जित पटेल और सरकार के बीच विवाद की वजह रहा था। आखिरकार विवाद बढ़ने के बाद उर्जित पटेल ने पिछले साल दिसंबर में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

गौरतलब है कि 12 फरवरी 2018 वाले आरबीआई के सर्कुलर में 2,000 करोड़ रुपए से अधिक के लोन में एक दिन का भी डिफॉल्ट होने पर उस कर्ज को एनपीए घोषित कर उसके निपटारे की प्रक्रिया (रेजोल्यूशन) शुरू करने का प्रावधान था। ऐसे कर्ज का निपटारा 180 दिन के भीतर नहीं होने की स्थिति में बैंकों को उसे दिवालिया प्रक्रिया में भेजना होता था।

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