बीएसएनएल 700 करोड़ की वसूली के लिये एनसीएलटी से लेगी मदद

नयी दिल्ली : भारतीय संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) से 700 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूलने के लिये इस मामले को इसी सप्ताह राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में ले जायेगी।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बीएसएनएल भुगतान में चूक के लिए आरकॉम द्वारा जमा की गई करीब 100 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को पहले ही भुना चुकी है। करीब 700 करोड़ रुपये की बकाया रा‌शि की वसूली के लिए आरकॉम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्णय बीएसएनएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अनुपम श्रीवास्तव ने चार जनवरी को लिया था।
मामला दाखिल में देरी हुई
कंपनी ने एनसीएलएटी से गुहार लगाई थी कि एसबीआई के नेतृत्व वाले 37 ऋणदाताओं को 260 करोड़ रुपये सीधे एरिक्सन को जारी करने के निर्देश दिए जाएं। हालांकि, ऋणदाताओं ने इस याचिका का विरोध किया। बीएसएनएल ने इस मामले के लिए सिंह एंड कोहली लॉ फर्म को जोड़ा है। सभी सर्कल कार्यालयों से चालान जमा करने के कारण मामला दाखिल में देरी हुई है। इससे पहले कर्ज तले दबी आरकॉम ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के समक्ष अपनी अर्जी में कहा था कि वह खुद से दिवाला प्रक्रिया में जाना चाहती है क्योंकि यह उसकी संपत्तियों को समयबद्ध तरीके से बेचने में मदद करेगी।
अंबानी को तीन महीने की जेल हो सकती है
बता दें कि आरकॉम को एरिक्सन को 453 करोड़ रुपये का भुगतान करने में दिक्कत सामना करना पड़ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने आरकॉम को भुगतान करने के लिए 19 मार्च तक का समय दिया है। यदि कंपनी ऐसा करने में विफल रहती है, तो अनिल अंबानी को तीन महीने की जेल हो सकती है। आरकॉम पहले ही एरिक्सन को 118 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है।

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