आम बजट में टैक्स सुधारों के लिए वित्त मंत्रालय ने संगठनों से मांगे सुझाव

Nirmala-Sitharaman

नई दिल्ली : आम बजट में टैक्स सुधारों के लिए वित्त मंत्रालय उद्योग जगत और उससे जुड़े विभिन्न संगठनों-संस्थाओं से राय ली जा रही है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार है, जब मंत्रालय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए इस तरह की प्रक्रिया अपना रहा है।
अगला आम बजट पहली फरवरी को पेश किया जाएगा और वित्त मंत्रालय फिलहाल बजट की तैयारियों में जुटा है।

मंत्रालय इसके लिए अलग-अलग सेक्टरों के प्रतिनिधियों और हितधारकों के साथ विचार-विमर्श कर रहा है, इस प्रक्रिया के तहत मंत्रालय के राजस्व विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें व्यक्तिगत और कॉरपोरेट टैक्स के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स दरें निर्धारित करने के लिए सलाह मांगी गई है। इसी महीने की 11 तरीख को जारी किए गए सर्कुलर में इंडस्ट्री और उद्योग संगठनों से शुल्क का ढांचा, दरें और टैक्स आधार बढ़ाने के बारे में सुझाव देने को कहा गया है।

आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुआई में वित्त मंत्रलय लगातार टैक्स सुधारों को लागू कर रहा है, इससे इकोनॉमी को गति देने के लिए मंत्रालय ने पिछले 20 सितंबर को घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स 30 परसेंट से घटाकर 22 परसेंट कर दिया था। इसके बाद सभी तरह के अतिरिक्त कर मिलाकर प्रभावी टैक्स दर 25.2 परसेंट रह गई है। इसके अलावा इसी वर्ष अक्टूबर के बाद शुरू हुई कंपनियों के लिए टैक्स दर 25 परसेंट से घटाकर 15 परसेंट कर दी गई थी। मंत्रालय के इस फैसले के बाद चालू वित्त वर्ष के दौरान राजस्व में 1.45 लाख करोड़ रुपये की कमी आने की आशंका जताई गई है।

कॉरपोरेट टैक्स में कमी के बाद अब आयकर की दरें घटाने की मांग की जा रही है, जिससे लोगों के पास खर्च के लिए अतिरिक्त राशि बचेगी। इससे लोगों द्वारा किया जाने वाला खर्च बढ़ने से खपत में इजाफा होगा, जिससे इकोनॉमी को गति मिलेगी।

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