आम आदमी के लिए मोदी सरकार करेगी ये पांच जरूरी काम

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2019 में जीत के बाद सरकार का गठन मई के अंत तक होगा। सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार आम जन की जिंदगी से जुड़े महत्वकपूर्ण कार्य आयकर छूट, पेंशन योजना, (क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना) और आधार से जुड़ी योजनाओं से संबधित महत्वपूर्ण कार्य करेगी।

1. इस साल पेश हुए अंतरिम बजट में सरकार ने संकेत दिया था कि भाजपा सरकार की वापसी होती है तो पूर्ण बजट में मिडल क्लास को और रियायत दे सकती है। अंतरिम बजट में आयकर दाताओं के लिए टैक्स स्लैब में छूट को छेड़ा नहीं गया था, लेकिन 5 लाख रुपए तक की कर योग्य आमदनी पर पूरी रिबेट दी थी।
2. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य नहीं रह गया है। सरकार ने इस आदेश पर अमल के लिए आधार बिल में संशोधन किया था। अब मोदी सरकार इस बिल को ला सकती है। वहीँ सरकार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को अन्य नियामकों की तरह अधिक अधिकार देने के पक्ष में है।

3. जीएसटी लागू करने के बाद सरकार की तैयारी आयकर कानून में बड़े बदलाव की थी। सरकार ने देश की आर्थिक जरूरतों के मद्देनजर 50 साल पुराने इनकम टैक्स कानून को बदलने के लिए टास्कफोर्स बनाई थी, इस महीने के अंत में रिपोर्ट आएगी, जिसके बाद सरकार कानून में बदलाव कर सकती है।

4. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन पर मिलने वाली ब्याज सब्सिडी की अंतिम तारीख 31 मार्च 2020 तक है। सत्ता में आने के बाद सरकार योजना को 2022 तक बढ़ा सकती है।

5. मोदी सरकार ने 2018 के बजट में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में निवेश की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए करने की मंजूरी दी थी, जिसे बढ़ाकर 31 मार्च 2020 तक किया गया था। सरकार इस योजना को और आगे बढ़ा सकती है।

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