आईडीबीआई, बीओबी समेत 4 बैंक होंगे बंद, हो सकता है विलय

नई दिल्लीः बैंकिंग सेक्टर में आए वित्तिय अनियमितताओं को दूर करने के लिए मोदी सरकार अब एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत सरकार देश में 4 सरकारी बैंकों को मिलाकर एक बड़ा बैंक बनाने की तैयारी कर रही है। अगर सरकार यह फैसला करता है तो एसबीआई के बाद देश में यह दूसरा बड़ा बैंक बन जाएगा। खबरों के अनुसार आईडीबीआई बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा को एक बड़े बैंक में विलय किया जा सकता है।

घाटे में हैं चारों बैंक
वित्तीय वर्ष 2018 में इन चारों बैंकों को कुल मिलाकर करीब 21,646 हजार करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। इसकी वजह से सरकार इन चारों को मर्ज करके एक नया बैंक बनाने की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक ऐसी स्थिति में बैंकों की हालत सुधारने में कामयाबी मिलेगी। साथ ही कमजोर बैंकों की वित्तीय हालत में भी सुधार हो सकेगा। सरकार चारों बैंकों को मिलाकर नया बैंक बनाएगी। इस बैंकों को चारों बैंकों की संपत्ति मिलेगी। इतनी बड़ी एसेट के साथ नया बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक होगा। सूत्रों का कहना है कि जिस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसके सहयोगी बैंकों का मर्जर किया गया था, वैसे ही इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है।

2018 में बैंकों को होने वाला घाटा
आईडीबीआई को वित्तीय वर्ष 2018 में 8237 करोड़ रुपए का घाटा
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को वित्तीय वर्ष 2018 में 5872 करोड़ रुपए का घाटा
सेंट्रल बैंक को वित्तीय वर्ष 2018 में 5105 करोड़ रुपए का घाटा
बैंक ऑफ बड़ौदा को वित्तीय वर्ष 2018 में 2432 करोड़ रुपए का घाटा

इस प्रक्रिया के बाद यह होगा लाभ
आर्थिक तंगी से जूझ रही सरकारी बैंकों की हालत में सुधार होगा। कमजोर बैंकों को अपनी संपत्ति बेचने में मदद मिलेगी। घाटे वाली ब्रांच को बंद करना आसान होगा। कर्मचारियों की छंटनी आसान होगी। बैंकों के संरचना पर खर्च कम किया जाएगा।

आईडीबीआई पर सरकार का ध्यान
सरकारी बैंकों में से सरकार का खास जोर आईडीबीआई बैंक पर है। क्योंकि, इसमें सरकार की 51 फीसदी हिस्सेदारी है। सरकार अपनी इस पूरी हिस्सेदारी को बेचने की योजना बना रही है। हिस्सेदारी बेचकर सरकार की 10000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। सरकार अपनी हिस्सेदारी किसी निजी कंपनी को बेच सकती है। हालांकि, अभी प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं लिया गया है लेकिन, जल्द ही इस पर फैसला हो सकता है।

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