अर्थव्यवस्था को गति देगी सरकार, चालू वित्त वर्ष के लिये 7 प्रतिशत वृद्धि का रखा लक्ष्य

नई दिल्ली: सरकार अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए उन सभी बिंदुओं पर गौर कर रही है जो आर्थिक वृद्धि की गति में रुकावट का कारण बन रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उत्पादक क्षेत्रों को कोष की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने और सकल वृद्धि को प्रोत्साहन के उपाय किये जा रहे हैं। हालांकि, जिस रणनीति पर काम हो रहा है, उसमें जीएसटी दरों में कटौती का प्रस्ताव शामिल नहीं है, क्योंकि सरकार का मानना है कि कर की दरें पहले से ही पूर्व के मुकाबले कम हैं।

एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उद्योग मंडलों, बैंकों तथा विदेशी एवं घरेलू निवेशकों समेत विभिन्न पक्षों के साथ बैठकों में मिली प्रतिक्रियाओं के आधार पर वित्त मंत्रालय इन उपायों को अंतिम रूप दे रहा है। पिछले कुछ दिनों में बैंक, एमएसएमई और वाहन समेत विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठकों में कुछ इन क्षेत्रों के लिये समस्या खड़ी कर रहे कुछ बिंदुओं को सामने रखा गया है।  वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक वृद्धि को गति देने के लिये अड़चनों को जल्दी ही दूर किया जाएगा और इससे उद्योग जगत की विभिन्न साझा चिंताएं दूर होंगी। उद्योग जगत वृद्धि को गति देने के लिए, उनके लिए कर्ज उपलब्धता सुनिश्चित करने, कर्ज लागत में कमी लाने और कुछ नीतियों को सरल बनाने पर जोर देता रहा है।

सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिये 7 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा है और पहली तिमाही के आंकड़े इसी दिशा में है। सूत्रों ने कहा कि सरकार जो कदम उठा रही है, उससे निर्धारित वृद्धि लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल नहीं है। वहीँ वाहन उद्योग के माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती की बात करें तो दरें पिछली कराधान व्यवस्था के मुकाबले पहले से ही कम है। ऐसे में कर की दर में और कटौती की गुंजाइश कम है, क्योंकि सरकार ने सामाजिक क्षेत्र की बाध्यताओं को पूरा करने और बुनियादी ढांचा विकास के लिए राजस्व लक्ष्य तय किए हैं। सूत्रों ने कहा कि वाहन बिक्री में नरमी का कारण सरकार की नीतियां या जीएसटी दर कटौती को लेकर नहीं है, बल्कि इसकी वजह उद्योगों की तरफ से चरणबद्ध तरीके से बीएस-वीआई माडल पेश करने में प्रतिरोध है।

 

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