अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सरकार ने लिए अहम् फैसले: पढ़ें

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें देश अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश बढ़ाने, सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में एफडीआई के मानकों को और उदार बनाने तथा गन्ना किसानों को लिए बड़े फैसले लिए गए। साथ ही इस बैठक में जम्मू-कश्मीर के विकास से जुड़े कई अहम फैसले भी लिए गए।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल ने बताया कि बीते 5 सालों में 286 मीलियन डॉलर का एफडीआई भारत में आया है। यह निवेश पिछली सरकार (कांग्रेस सरकार) के कार्यकाल से डेढ़ गुना है। साल 2018-19 में 64.37 विलियन डॉलर का विदेशी निवेश हुआ था, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा एफडीआई है।

साथ एफडीआई को प्रोत्साहन देने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। कोल माइनिंग, कोयला की बिक्री और कोयला से जुड़े तमाम कामों के लिए शत-प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी गई है। कोल माइनिंग से जुड़े सहायक कामों जैसे कोल वाशिंग, थ्रेशिंग, कोल हैंडलिंग आदि कामों में भी 100 फीसदी एफडीआई को हरी झंडी दिखा दी गई है।

पीयूष गोयल ने बताया कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए कॉन्ट्रेक्ट्र मैन्युफैक्चरिंग में भी 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी गई है, यह नीति छोटे-बड़े सभी मैन्युफैक्चर पर लागू होगी। साथ ही जो बाहर की कंपनियां यहां आकर निर्माण करना चाहती हैं, उनके लिए बनाई पॉलिसी में भी कुछ सुधार किए गए हैं।

कॉन्ट्रेक्ट्र मैन्युफैक्चरिंग में शत-प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई है और अभी तक जो कंपनी खुद निर्माण करती थी, उसको तो 100 फीसदी एफडीआई था, लेकिन जो कंपनी किसी तीसरी पार्टी से कॉन्ट्रेक्ट पर किसी सामान को तैयार करवाती थी, उसके लिए एफडीआई नहीं था।

मौजूदा वक्त में काम करने का तरीका बदल रहा है। कई कंपनियां किसी बड़े निर्माता के पास कॉन्ट्रेक्ट पर अपना सामान तैयार करवाती हैं। ऐसे कॉन्ट्रेक्टर को अभी तक एफडीआई नहीं था, लेकिन अब सरकार ने सभी छोटे-बड़े कॉन्ट्रेक्ट निर्माताओं को 100 फीसदी एफडीआई की मंजूरी दे दी है।

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