अब सिर्फ 2500 रु. में कर सकेंगे हवाई सफर

नयी दिल्ली : सरकार ने बुधवार को नागर विमानन और बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारात्मक फैसले लेते हुए एक ओर जहां घरेलू विमान कम्पनियों के लिए नयी विमानन नीति की घोषणा की, वहीं स्टेट बैंक आफ इंडिया (एसबीआई) और उसके सहयोगी बैंकों के विलय की दिशा में आगे बढ़ने की इजाजत दे दी।
विमानन क्षेत्र में सुधार की दिशा में बड़े कदम के तहत सरकार ने बुधवार को नयी राष्ट्रीय नागर विमानन नीति पेश की जिसमें घरेलू एयरलाइनों को विदेशी मार्गों पर उड़ान के लिए घरेलू बाजार में न्यूनतम पांच वर्ष के परिचालन अनुभव तथा 20 विमानों के बेड़े की शर्त को रद्द कर दिया। इस नीति में एक घंटे की उड़ान के लिए किरायों पर 2,500 रुपये की सीमा लगा दी गयी है पर इसमें आंचलिक मार्गों पर विमान सेवाओं को देने के लिए प्रस्तावित कोष के लिए घरेलू उड़ानों के यात्रियों पर एक ‘छोटा शुल्क’ लगाया जायेगा।
नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने मीडिया से कहा कि नयी नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी जिसका मकसद एयरलाइन परिचालकों के लिए कारोबार सुगमता तथा यात्रियों के लिए सस्ता एवं आसान यात्रा सुनिश्चित करना है। नीति के तहत मंत्रालय नये हवाईअड्डों के लिए पहल करने के साथ हेलीकाप्टरों के लिए अलग नियमन करेगा। साथ ही विमानन क्षेत्र में कौशल विकास के लिए उपाय करेगा। इसके अलावा एयरलाइंस को आंचलिक संपर्क योजना के तहत ऐसे मार्गों पर परिचालन के लिए कर प्रोत्साहन मिलेगा जहां फिलहाल विमान सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। सरकार ने विदेशी उड़ानों की अनुमति के लिए न्यूनतम पांच वर्ष का घरेलू बाजार में परिचालन अनुभव तथा 20 विमानों के बेड़े (5/20 नियम) की विवादास्पद शर्त को रद्द कर दिया। अब कोई भी घरेलू एयरलाइन विदेशी गंतव्यों के लिए उड़ान भर सकती हैं लेकिन इसके लिए उन्हें 20 विमान या अपनी कुल क्षमता का 20 प्रतिशत घरेलू परिचालन में इस्तेमाल करना होगा। उल्लेखनीय है कि 5/20 नियम को लेकर चर्चा जोरों पर रही है। इसके तहत केवल उन्हीं स्थानीय एयरलाइंस को विदेशों में उड़ान की अनुमति थी जिनके पास कम-से-कम पांच साल का परिचालन अनुभव तथा 20 विमानों का बेड़ा हो। नियम समाप्त किये जाने के बारे में केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा, ‘विरासत में मिली संदेहास्पद व्यवस्था को कचरा पेटी में डाल दिया गया है।’ द्विपक्षीय आधार पर अतिरिक्त उड़ान अधिकार की नीलामी के पूर्व प्रस्ताव को लेकर चिंता के बीच सरकार ने अब यह फैसला किया है कि इस पर अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली समिति करेगी।     (शेष पृष्ठ 7 पर)
घरेलू विमानन कम्पनियों के लिए…
सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के स्टेट बैंक आफ इंडिया (एसबीआई) को वैश्विक स्तर का बैंक बनाने के ध्येय से उसके एसोसिएट बैंकों का उसमें विलय करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने पिछले महीने अपने पांच सहयोगी बैंकों का स्वयं में विलय तथा भारतीय महिला बैंक के अधिग्रहण का प्रस्ताव पेश किया था। एसबीआई के पांच एसोसिएट बैंक-स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक आफ पटियाला, स्टेट बैंक आफ मैसूर तथा स्टेट बैंक आफ हैदराबाद हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रिमंडल ने एसबीआई में एसोसिएट बैंकों के विलय को मंजूरी दे दी है, इस पर रवि शंकर प्रसाद ने कहा, ‘इस बारे में व्यवस्थित जानकारी के लिए कृपया इंतजार कीजिए।’ बहरहाल, एसबीआई के एसोसिएट बैंकों में स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक आफ मैसूर तथा स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर सूचीबद्ध हैं। इन बैंकों के शेयर बंबई शेयर बाजार में बुधवार को करीब 20 प्रतिशत उछल गये और उच्च सर्किट को छू गये। एसबीआई का शेयर भी 3.9 प्रतिशत मजबूत हुआ। अनुमान है कि विलय के बाद एसबीआई बैंकिंग के क्षेत्र में दिग्गज संस्थान होगा जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा कर सकेगा। उसका संपत्ति आधार 37000 अरब रुपये (37 लाख करोड़ रुपये) या 555 अरब डालर से अधिक होगा। साथ ही शाखाओं एवं एटीएम की संख्या क्रमशः 22,500 तथा 58,000 होगी और ग्राहकों की संख्या 50 करोड़ होगी। फिलहाल एसबीआई की शाखाओं की संख्या 16,500 है। इसमें 36 देशों में फैले 191 विदेशी कार्यालय शामिल हैं। एसबीआई ने सबसे पहले स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र का स्वयं में 2008 में विलय किया। उसके दो साल बाद स्टेट बैंक आफ इंदौर का विलय किया था।
इस बीच, नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि 5/20 नियम के स्थान पर नयी व्यवस्था की गयी है जो एयरलांइस के लिए सामान अवसर उपलब्ध करायेगी और नये एवं पुराने दोनों को अंतरराष्ट्रीय परिचालन की अनुमति देगी। लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि वे घरेलू परिचालन के लिए कुछ बाध्यताओं को पूरा करें। देश में हवाई यातायात बढ़ाने के प्रयास तथा व्यापार सुगमता के लिहाज से द्विपक्षीय अधिकार की व्यवस्था तथा कोड साझा समझौते को उदार बनाया जायेगा। मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘खुला आकाश को दक्षेस देशों तथा 5,000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थिति देशों के लिए पारस्परिक आधार पर क्रियान्वित किया जायेगा।’ मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली समिति विदेशी एयरलाइंस के लिए ऐसे मामलों में अतिरिक्त क्षमता पात्रता के आवंटन के बारे में निर्णय करेगी जहां प्राधिकृत भारतीय एयरलाइंस ने अपने द्विपक्षीय अधिकारों का 80 प्रतिशत का उपयोग नहीं किया लेकिन विदेशी समकक्षों ने अपने कोटे का उपयोग किया तथा वे इस मामले में और अधिक चाह रहे हैं। रखरखाव, मरम्मत तथा ओवरहाल (एमआरओ) खंड को मजबूती प्रदान करने के मकसद से मंत्रालय राज्य सरकारों से ऐसी गतिविधियों पर वैट नहीं लगाने को कहेगा। विज्ञप्ति के अनुसार, ‘एमआरओ सेवा प्रदाताओं पर नीति की मंजूरी की तारीख से पांच साल के लिए हवाईअड्डा रायल्टी तथा अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जायेगा।’ मार्ग को श्रेणी 1 (ट्रंक मार्ग) में घोषित करने के लिए मानदंडों को अधिक पारदर्शी बनाकर मार्ग वितरण दिशानिर्देश (आरडीजी) को युक्तिसंगत बनाया गया है। मंत्रालय के अनुसार क्षेत्रीय संपर्क योजना के परिचालन में आने के मद्देनजर श्रेणी तीन के प्रतिशत को घटाया जायेगा।
नागर विमानन सचिव आर एन चौबे ने कहा कि राजकोषीय समर्थन तथा बुनियादी ढांचा विकास के जरिए आंचलिक संपर्क बढ़ाने का विचार है। इसके अलावा डीजीसीए को एक प्रभावी विमानन निगरानी प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जरूरी प्रशासनिक तथा वित्तीय लचीलापन दिया जायेगा। सभी विमानन सुरक्षा संबंधी मुद्दों के लिए पारदर्शी एकल खिड़की प्रणाली स्थापित की जायेगी। चौबे ने कहा कि इसका मकसद घरेलू यात्री टिकट बिक्री को पांच साल में 30 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है जो फिलहाल आठ करोड़ है। फिलहाल भारत तीव्र वृद्धि हासिल करने वाला विमानन बाजार है। 2015-16 में 22 प्रतिशत वृद्धि रिकार्ड की गयी। घरेलू विमानन क्षेत्र के संपूर्ण विकास सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत एएआई अपने हवाईअड्डों को निरंतर विकसित एवं आधुनिक रूप देगा। एजेंसियां

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