अब प्रमोटर्स-डायरेक्टर्स की बारी!

पंजीयन रद्द कंपनी से धन निकाला तो जेल आैर जुर्माना

नई दिल्ली/कोलकाताः नोटबंदी के दौरान कथित तौर पर गड़बड़ी करने वाली कंपनियों का पंजीकरण रद्द करने के बाद अब उनके प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स पर शिकंजा कसने की तैयारी है। इसके तहत जिन कंपनियों का पंजीयन रद्द किया गया है, उनके कोई निदेशक या अधिकृत व्यक्ति बैंक खाते से अनधिकृत तरीके से धनराशि निकालने की कोशिश करेगा तो उसे जेल की सजा होगी जो छह महीने से 10 वर्ष तक की हो सकती है। साथ ही आयकर विभाग इनके बैंक खातों की जांच करेगा।
इतनी सजा होगी
यदि यह पाया जाता है कि जनहित को नजरअंदाज कर धोखाधड़ी की गयी है तो कम से कम तीन वर्ष के कारावास की सजा होगी और जितनी राशि निकालने की कोशिश की जायेगी उसका तीन गुना जुर्माना किया जायेगा। सरकार ने कार्पोरेट गवर्नेस के नियमों एवं प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने की दिशा में उठाये जा रहे कदमों को और सख्त बनाते हुये इसके लिए कई निर्णय लिये हैं। कंपनी मामलों के राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने दो लाख से अधिक फर्जी कंपनियों के पंजीयन रद्द किये जाने के मद्देनजर यहां कार्पोरेट गवर्नेस की समीक्षा की जिनमें यह फैसला लिया गया।
60 हजार कंपनियों का असेसमेंट पूरा
आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि जिन कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया गया है, उनमें से लगभग 60 हजार कंपनियों का असेसमेंट आयकर विभाग ने कर लिया है। इन सभी कंपनियों के बैंक खातों की जांच कर आयकर विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। सूत्रों के अनुसार लगभग तीन लाख कंपनियां शक के दायरे में हैं।
राजनीतिज्ञ या कार्पोरेट घरानों से संबंध की तलाश
इन कंपनियों की जांच इस दृष्टिकोण से भी की जा रही है कि कहीं इनका संबंध राजनीतिज्ञों या कार्पोरेट घरानों से तो नहीं है। ऐसा हुआ तो उनके खिलाफ भी शिकंजा कसा जाएगा। इस​के लिए आयकर विभाग यह जांच कर रहा है कि इन कंपनियों के बैंक खातों से धन किन खातों में भेजा गया। यदि धन का स्थानांतरण संदिग्ध पाया गया तो पहले पूछताछ होगी और उसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मंगलवार को आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया था कि 2 लाख 9 हजार 32 कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया गया है और उनके बैंक खातों से लेन-देन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन कंपनियों की सूची कंपनी मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर अपडेट कर दी गयी है। अब तक जिन कंपनियों पर कार्रवाई की गई है, उनकी संख्या करीब 2 लाख 97 हजार है।

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