अगला वार दवा माफिया पर!

नई दिल्लीः पाकिस्तान और कालेधन पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सरकार अब दवा माफिया पर ऐसी ही कार्रवाई की योजना बना रही है। इसका मकसद दवाओं की मनमानी कीमतों पर रोक लगाकर लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना है। इसके तहत रसायन एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने शुुक्रवार को लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, गरीबों को सस्ती दर पर सही दवाएं उपलब्ध कराने तथा दवा उद्योग को माफिया तंत्र से मुक्त करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प दोहराया। वे नेशनल युवा कोआपरेटिव सोसाइटी के प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे।
5 की दवा 2500 में
कुमार ने कहा बाजार में तीन तरह की दवाएं जेनरिक, जेनरिक ब्रांडेड और पेटेंटेड ब्रांडेड हैं। जो दवाएं पांच-छह रुपए में मिलनी चाहिए बाजार में यह 250 से 2500 रुपए तक में मिलती है। उन्होंने कहा कि दवाओं को तैयार करने की प्रक्रिया, कच्चा माल और मूल तत्व एक ही हैं। लेकिन जेनरिक दवाएं गुणवत्तापूर्ण और सस्ती हैं जबकि ब्रांडेड और पेटेंटेड ब्रांडेड के नाम पर यहीं दवाएं अधिक कीमत पर बेची जाती है। देश में 10000 दवा निर्माता कम्पनियों में 150 जानी-मानी कम्पनियां छोटी कम्पनियों से ठेके पर दवाएं बनवाकर उस पर अपना ब्रांड और मुहर लगाकर उसे मनमाने दामों पर बेचती हैं।
हर परिवार को 2000 तक की बचत होगीः कुमार ने दवाओं की कीमत अधिक होने से घर के बजट पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा की। उन्होंने बताया कि एक सर्वेक्षण के अनुसार 60 वर्ष के एक नागरिक को एक दवा लेनी पड़ती है, जबकि 65 साल के व्यक्ति को रोजाना दो दवाएं लेनी पड़ती है। इन दवाओं के सस्ते होने से इन परिवारों में मासिक 1000-2000 रुपए की बचत हो सकेगी।

खोखा कंपनियों के खिलाफ सख्ती, उनके सीए भी फंसेंगे

नयी दिल्लीः खोखा या मुखौटा कंपनियों के गोरखधंधे के खिलाफ सख्ती करते हुए सरकार ने  ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक कार्यबल गठित किया है। सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी करने में लिप्त ऐसी कंपनियों के बैंक खाते जब्त करने और सुप्त कंपनियों का पंजीकरण खत्म करने का भी निर्णय किया है।  संबंधित विनियामक मंत्रालयों को खोखा कंपनियों के कारोबार की फर्जी  प्रविष्टियां तैयार करने में सहायक पेशेवरों के खिलाफ अनुशासनात्मक  कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
9 लाख कंपनियां नहीं भरती रिटर्न
इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा शुक्रवार को की गई समीक्षा के बाद गठित कार्यबल में विभिन्न मंत्रालयाें और प्रवर्तन एजेंसियों के सदस्य रखे गए हैं। इसका नेतृत्व राजस्व और कारपोरेट मामलों के सचिव करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार, ‘देश में करीब 15 लाख कंपनियां पंजीकृत हैं लेकिन इनमें से छह लाख ही अपना वार्षिक विवरण जमा कराती हैं। इसका अर्थ है कि इनमें बहुत सी कंपनियां वित्तीय अनियमिताओं में लिप्त हैं।’ बैठक में खासकर नोटबंदी के बाद कालेधन के खिलाफ अभियान के संदर्भ में खोखा कंपनियों की कारस्तानी की समीक्षा की गई। आयकर विभाग के संज्ञान में आया है कि पिछले साल खोखा कंपनियों ने 80,000 करोड़ रुपये तक का पूंजीगत लाभ पर छूट हासिल की। बजट में एक अक्तूबर 2004 के बाद ऐसी गैर सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के लेन-देन पर 10 प्रतिशत पूंजीगत लाभ कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है जिन्होंने खरीद के समय प्रतिभूति लेन-देन कर नहीं दिया होगा।

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