बीपीएससी : प्रशासन ने अधिकारियों के साथ प्रदर्शनकारियों की बैठक कराने की पेशकश की

पटना : पटना जिला प्रशासन ने शनिवार को कहा कि उसने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की 13 दिसंबर को हुई परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों की बैठक आयोग के अधिकारियों से कराने का प्रस्ताव रखा है, ताकि वे अपनी शिकायतें रख सकें। बीपीएससी द्वारा आयोजित 70वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (सीसीई), 2024 का प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के कारण अभ्यर्थी एक सप्ताह से अधिक समय से परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने शनिवार को कहा कि प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए अपने पांच प्रतिनिधियों को नामित करना होगा, जिसके बाद बीपीएससी मुलाकात के लिए उचित समय के भीतर निर्णय लेगा। सिंह ने कहा, जिला प्रशासन ने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को अपने प्रतिनिधियों की सूची देने को कहा है, ताकि हम इस मुद्दे पर बीपीएससी अधिकारियों के साथ उनकी बैठक करवा सकें। उन्होंने कहा, वे बैठक में आयोग के अधिकारियों को अपनी शिकायतों से अवगत करा सकते हैं। जिला प्रशासन भी प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को आश्वस्त करता है कि आयोग उचित समय के भीतर उचित निर्णय या रुख अपनाएगा। सिंह ने कहा कि आयोग एक स्वतंत्र निकाय है और वह अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।

सभी केंद्रों पर पुनर्परीक्षा कराने का कोई आधार नहीं : बीपीएससी

बीपीएससी  की एकीकृत 70वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। वहीं, इसे लेकर सियासत भी गर्म है। इस बीच बीपीएससी ने साफ कर दिया है कि प्रदेश के सभी केंद्रों पर पुनर्परीक्षा कराने का कोई आधार आयोग के समक्ष नहीं है। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने शनिवार को कहा कि आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसका उद्देश्य अभ्यर्थियों के हित में पारदर्शी परीक्षाओं का आयोजन करना है। आयोग तथ्यहीन, निराधार, भ्रामक, सत्य से परे आरोपों एवं नारेबाजी के आधार पर किसी केंद्र की पुनर्परीक्षा कराने या न कराने के संबंध में निर्णय नहीं लेता है। उन्होंने यह भी साफ किया, आयोग किसी भी केंद्र की परीक्षा के संबंध में संबंधित जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अन्य प्रमाणों के आधार पर परीक्षा रद्द करने अथवा पुनर्परीक्षा कराने या न कराने का निर्णय लेता है।

उन्होंने कहा, जहां तक पूरे राज्य में एकीकृत 70वीं संयुक्त (प्रा.) प्रतियोगिता परीक्षा की पुनर्परीक्षा कराने का प्रश्न है, उसमें अभी तक आयोग के समक्ष न ही किसी जिला पदाधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है और न ही अन्य स्रोतों से कोई साक्ष्य या प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर पुनर्परीक्षा कराने का निर्णय लिया जा सके। उन्होंने बताया कि एकमात्र परीक्षा केंद्र, बापू परीक्षा परिसर, पटना के संबंध में जिलाधिकारी पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अन्य सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो क्ल्पि एवं अन्य प्रमाणों के आधार पर इस केंद्र की पुनर्परीक्षा चार जनवरी को आयोजित करने का निर्णय आयोग ने लिया है।

उन्होंने से स्पष्ट कहा कि राज्य के अन्य 911 केंद्रों पर सम्मिलित परीक्षार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अन्य सभी केंद्रों पर पुनर्परीक्षा कराने का कोई आधार आयोग के समक्ष नहीं है। परीक्षा नियंत्रक ने यह भी कहा है कि आयोग अपना निर्णय अत्यंत सावधानीपूर्वक और राज्य के युवा अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रख कर लिया है। उन्होंने ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों से भ्रामक खबरों से दिग्भ्रमित नहीं होने की भी अपील की है।