सीएनजी वाहनों के लिये बड़ी बाधा बन रही है रिफ्यूलिंग सेंटरों की कम संख्या
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : महानगर में प्रदूषण कम करने और जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य के साथ इलेक्ट्रिक के अलावा सीएनजी वाले वाहनों को चलाने पर राज्य सरकार के परिवहन विभाग का अधिक जोर है। सीएनजी व ई-वाहनों को बढ़ाने के लिये कई तरह की छूट भी दी जा रही है। हालांकि बात करें सीएनजी वाहनों की तो इनमें सबसे बड़ी समस्या रिफ्यूलिंग सेंटरों की कम संख्या है। फिलहाल कोलकाता में केवल 8 ही सीएनजी रिफ्यूलिंग सेंटर हैं। बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड के हेड (मार्केटिंग एण्ड कॉमर्शियल) पी. के. विश्वास ने सन्मार्ग से कहा कि फिलहाल वृहत्तर कोलकाता (केएमसी इलाका, बारासात तक उत्तर 24 परगना, न्यूटाउन और बजबज व हुगली के कुछ इलाके) में 8 सीएनजी स्टेशन हैं। एक सीएनजी स्टेशन से फिलहाल 600-800 केजी गैस की सप्लाई की जा रही है। हालांकि अगले वित्तीय वर्ष तक वृहत्तर कोलकाता में सीएनजी स्टेशनों की संख्या बढ़ाकर 30 की जायेगी।
मंत्री के साथ बैठक में उठा था कम रिफ्यूलिंग सेंटरों का मामला
कुछ समय पहले राज्य के परिवहन मंत्री स्नेहाशिष चक्रवर्ती ने परिवहन विभाग के अधिकारियाें के अलावा गैस कंपनियों, ट्रक व बस ऑपरेटरों के साथ बैठक कर सीएनजी वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाने पर चर्चा की थी। इसमें सबसे बड़ी बाधा सीएनजी स्टेशनों की कम संख्या के तौर पर सामने आयी थी जिस कारण सीएनजी वाहनों को चलाने में भी मुश्किलें हो रही हैं। इसके अलावा लोग सीएनजी वाहन खरीदने में अधिक उत्सुकता नहीं दिखा रहे हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि सीएनजी और पेट्रोल-डीजल की कीमत में कोई खास फर्क भी नहीं है और यह मार्जिन भी रिफ्यूलिंग के लिये अतिरिक्त माइलेज में खपत हो जाती है। हालांकि इस पर पी. के. विश्वास ने कहा कि डीजल की तुलना में सीएनजी 10-12% और पेट्रोल की तुलना में 30-35% किफायती है। इधर, सिटी सबबर्न बस सर्विसेज के टीटो साहा ने कहा कि उम्मीद है कि सीएनजी वाहनों की संख्या बढ़ाने के लिये परिवहन विभाग संरचनाओं की मजबूती पर जोर देगा।
33 से 50% पेट्रोल पंपों पर रिफ्यूलिंग सेंटर बनाने की आवश्यकता इस बैठक में कहा गया कि 33 से 50% पेट्रोल पंपों पर सीएनजी रिफ्यूलिंग सेंटर बनाने की आवश्यकता है ताकि ऑपरेटर भी सीएनजी वाहन खरीदने अथवा रेट्रोफिटमेंट के लिये पहल करें। सभी से प्रस्तावित स्थान भी देने को कहा गया जहां ये रिफ्यूलिंग सेंटर लगाये जा सके। सरकारी वाहन भी सीएनजी करने की अपील ना केवल बस व निजी वाहन बल्कि सरकारी वाहनों को भी सीएनजी में बदला जाये, इसके लिये शहरी विकास व पालिका मामलों के विभाग से अपील करने की बात कही गयी। वहीं स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग के बाद उनके बदले सीएनजी वाहन लेने की अपील पर बात की गयी। सीएनजी वाहनों के लिये लोन अथवा कुछ छूट दिया जा सकेगा या नहीं, इस पर भी चर्चा की गयी। पाइपलाइन से नेटवर्क को कनेक्ट करना जरूरी दुर्गापुर के पाइपलाइन से 200 कि.मी. दूर से फिलहाल ट्रकों से गैस लानी पड़ती है जिसमें काफी समस्या होती है। ऐसे में ना केवल सीएनजी स्टेशनों का विस्तार जरूरी है बल्कि पाइपलाइन से स्टेशनों को कनेक्ट करना भी उतना ही जरूरी है। पी. के. विश्वास ने कहा कि इस पर काम चल रहा है। जल्द ही पाइपलाइन से समूचे नेटवर्क को कनेक्ट किया जायेगा जिसके बाद दुर्गापुर से गैस लाने में हो रही समस्याओं काे सुधारा जा सकेगा। फिलहाल ट्रकों की क्षमता बढ़ाने के अलावा अन्य कई कदम उठाकर इस समस्या को कम किया गया है।
