शिकायतों का निपटारा 7 दिनों में
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : कई नियुक्ति प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी को लेकर आरोप सामने आये हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं और आगे जांच भी जारी है। इसी बीच सीएम ममता बन​र्जी ने साफ निर्देश दिया है कि बिना बताए किसी भी महकमे में नियुक्ति नहीं हाेगी। अगर कहीं अस्थायी भी नियुक्ति होती है तो उसका दायित्व सरकार नहीं लेगी। यहां तक कि किसी पालिका में भी बिना जानकारी के अस्थायी कर्मी की नियुक्ति होती है तो उसके वेतन का दायित्व नहीं लिया जायेगा। उनका वेतन पालिकाओं को ही वहन करना होगा। किसी भी तरह से नियुक्ति समिति से अनुमति अनिवार्य होगी यानी नियुक्ति समिति की अनुमति के बिना किसी तरह की नियुक्ति नहीं हो सकेगी। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को प्रशासनिक बैठक में सीएम ने ऐसा ही निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि विभिन्न विभागों की चयन केमटियों को नियुक्ति को लेकर जानकारी देनी होगी। मुख्यमंत्री ने पंचायत चुनाव से पहले प्रशासनिक स्तर पर समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों के मंत्री समेत विभागीय अधिकारी, डीएम से लेकर अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
शिकायतों का निपटारा 7 दिनों के भीतर
सीएम ममता बनर्जी ने साफ निर्देश दिया है कि सीएमओ में आयी शिकायतों का निपटारा सात दिनों के भीतर करना होगा। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से विशेष ध्यान देने के लिए कहा है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सीएम ने कहा कि सीएमओ से लेकर पंचायत स्तर तक, ध्यान रहे कि किसी भी शिकायत की फाइल नहीं रुके। पंचायत स्तर पर भी शिकायत आने पर जल्द से जल्द उसका समाधान करना होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बैठक में स्पष्ट किया कि पंचायतों में ऑडिट अनिवार्य हो। इस संबंध में कोई ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।