कोलकाताः पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के केंद्र सरकार पर लगाये गए आरोपों को खारिज करते हुए केंद्रीय महिला और बाल कल्याण मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने आज शनिवार को कोलकाता में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि केंद्र सरकार ने जो पैसे विभिन्न केंद्रीय परियोजनाओं में दिये हैं, वे पेपर में दर्ज हैं और उनके आंकड़े हैं। ऐसे में टीएमसी के कोई भी नेता बोलने के पहले पेपर देख लें कि केंद्र सरकार ने क्या आवंटन किया है? उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सरकार कई केंद्रीय योजनाओं के आवंटित पैसे खर्च करने में असफल रही है।
स्मृति ईरानी ने कहा कि जब टीएमसी ने ये फंड नहीं देने की शिकायत कर रही है तो राज्य सरकार अकेले महिला और बाल कल्याण मंत्रालय के 260 करोड़ रुपए का इस्तेमाल नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार फंड दे रही है, तो प्रशासन टीएमसी सरकार के हाथ में है, तो उसे खर्च करने की जिम्मेदारी भी उनकी ही है।
केंद्रीय मंत्री कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का नाम बदल कर बंगाल में बंगाल मातृ योजना के नाम से लागू किया गया था। इस बारे में जब उनके विभाग ने आपत्ति जताई, तो उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि वे अब ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने सवाल किया कि क्या वे इससे इनकार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में आप कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन डाटा और पेपर वर्क को खारिज नहीं कर सकते हैं। आईसीडीएस पोषण अभियान पोषण योजना के लिए आवंटित 26 हजार लाख रुपये नहीं खर्च हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रशासन टीएमसी के पास है और पैसे खर्च करने की जिम्मेदारी उनकी है।
उन्होंने कहा कि रेलवे के मामले में भी बंगाल में पूर्व सरकार की तुलना में ज्यादा पैसे आवंटित किये गये। 2009-2014 में 4300 करोड़ आवंटित किये गये थे। 2014 से यह आवंटन बढ़कर 11900 करोड़ हो गया है। लगभग 3 गुना बढ़ गया है। उन्होंने मनरेगा का जिक्र करते हुए कहा कि मनरेगा को लेकर किस तरह की शिकायतें आ रही हैं, यह सभी जानते हैं। राज्य के हर जिले से मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर शिकायतें आ रही हैं। गौरतलब है कि पीएम आवास योजना और मिड डे मील में गड़बड़ी की शिकायत के बाद केंद्रीय प्रतिनिधि दल बंगाल के विभिन्न जिलों का दौरा कर रही है। इसे लेकर सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था।