एग्जिक्यूटिव ऑफिसर काे मिला बड़ा दायित्व
वेस्ट बंगाल म्युनिसिपल अमेंडमेंट बिल 2022 पास
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : विधानसभा में मंगलवार को वेस्ट बंगाल म्युनिसिपल अमेंडमेंट बिल 2022, महत्वपूर्ण बिल पारित हो गया। अमेंडमेंट बिल पारित होने के बाद नगर पालिका क्षेत्रों में 15 दिनों में बिल्डिंग प्लान सेंक्शन व म्यूटेशन का काम हो सकेगा। इस काम में अभी करीब 60 दिन लगते हैं। इसके तहत पलिकाओं में एग्जिक्यूटिव ऑफिसर को बड़ी जिम्मेदारी दी गयी है। शहरी विकास तथा नगर पालिका मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम ने बिल को पेश किया। भाजपा विधायकों ने इस बिल पर विरोध जताया।
पालिकाओं में भ्रष्टाचार ढकने के एग्जिक्यूटिव ऑफिसर का पावर बढ़ाया जा रहा- भाजपा – विधायक सुकुमार कांजीलाल ने कहा कि पालिकाओं में व्यापक दुर्नीति को ढकने के लिये एग्जिक्यूटिव ऑफिसर का पावर बढ़ाया जा रहा है। भाजपा विधायक अरूप कुमार दास ने कहा कि लोकल बॉडी की क्षमता को घटाकर अधिकारियों के प्रभार की भारी करना, इसके पीछे कारण क्या है। ब्यूरोक्रेट्स पर निर्भर होने से काम में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। रास्ते पर जिस तरह हाल होता है, गाड़ियों को रोका जाता है। उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बिल से क्या होने वाला है।
चोरों को आती है नजर सारा जहां चोर- फिरहाद
फिरहाद ने भाजपा विधायकों की दुर्नीति के बयान पर कहा कि चोरों को आती है नजर सारा जहां चोर। असल में दिमाग में ही अस्वच्छता भर जाने से हर जगह वही दिखेगा। फिरहाद ने कहा कि इस बिल का अर्थ यह नहीं कि किसी का पावर बढ़ाया जा रहा है या फिर घटाया जा रहा है बल्कि सर्विस देकर बंगाल को टॉप पर ले जाना है।
बिल को लेकर फिरहाद ने कहा
मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि स्वच्छता के साथ प्रशासन चलाने के लिये मॉडर्न रूप अपनाना होगा। 2011 की तुलना में पालिकाओं में जनसंख्या काफी बढ़ी है। सेवाएं भी बढ़ी हैं। कहने को 33 % अर्बन एरिया है मगर असल में 40% है। इसलिए दक्षता नहीं बढ़ी तो काम कैसे होगा। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि 5 साल के लिए हो सकते हैं मगर अधिकारियों का दायित्व साठ सालों के लिए है। जनप्रतिनिधि क्लर्क नहीं हैं। जनता ने हमें पॉलिसी मेकर के रूप में भेजा है। केएमसी में भी यही होता है, अब पालिका में होगा। एग्जिक्यूटिव ऑफिसर भी बोर्ड ऑफ काउंसिल को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे।