सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : आवास योजना को लेकर केंद्र सरकार लगातार राजनीति कर रही है। यह आरोप लगाते हुए मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि आवास योजना को लेकर केंद्र सरकार द्वारा गत 2018 में एक सर्वे किया गया था। इसमें 56 लाख लोगों को योग्य पाया गया था, परंतु इस काम में 5 साल की देरी हुई। इसलिए राज्य सरकार की ओर से साल 2023 में पूरी तरीके से पार्दिशता के तहत छानबीन की गयी और सर्वे कराया गया। इसमें करीब 17 लाख लोगों का नाम लिस्ट से हटाया गया और फिर से सूची तैयार की गयी, इसमें 39 लाख लोगों के नाम भेजे गये। परंतु केंद्र सरकार की ओर से अभी तक 11.36 लाख लोगों को इस योजना के योग्य समझा गया है अर्थात केंद्र सरकार इस योजना में राज्य सरकार की मदद नहीं कर रही है।