पंचायत चुनाव से पहले राज्य में 11000 कि.मी. ग्रामीण सड़क
टेंडर सहित पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर, गुणवत्ता पर विशेष नजर
हर ब्लॉक में कार्य देखने के लिए अधिकारी होंगे तैयार
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : पंचायत चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण कार्य पर जोर दिया जा रहा है। नवान्न सूत्रों के मुताबिक करीब 11000 कि.मी. ग्रामीण रास्तों का निर्माण किया जायेगा। साथ ही बदहाल रास्तों की भी मरम्मत की जायेगी। नवान्न सूत्रों के मुताबिक तैयार होने जा रहे सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाली चीजों की गुणवत्ता पर विशेष नजर देने का निर्देश दिया गया है। कई बार ऐसी शिकायतें आयी है कि सड़क निर्माण के तुरंत बाद ही मरम्मत की नौबत आ जाती है। नवान्न की तरफ से इस पर जोर दिया गया है कि सड़क ऐसी तैयार हो कि निर्माण के तुरंत बाद मरम्मत की जरूरत नहीं पड़े। सूत्रों के मुताबिक प्रति ब्लॉक के कार्य की निगरानी के लिए अधिकारी भी तैनात रहेंगे। मुख्य सचिव एच के द्विवेदी द्वारा जिलाधिकारियों से 18 मार्च तक वर्क ऑर्डर देने के लिए कहा गया है। पंचायत कार्यालय से सड़क निर्माण की सूची जिलाशासक कार्यालय में जाने के बाद टेंडर बुलाकर काम शुरू किया जाएगा।
किसे क्या दायित्व मिल सकता है
ग्रामीण अंचल में छोटे रास्तों के निर्माण का दायित्व पंचायत समिति को मिल सकता है, मध्यम रास्तों की जिम्मेदारी जिला परिषद एवं जो बड़े रास्ते हैं उसकी जिम्मेदारी राज्य के ग्रामीण उन्नयन संस्था को मिल सकती है। रास्ते के निर्माण में किस तरह के मेटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है, इस पर कड़ निगरानी का भी निर्देश दिया गया है। हालांकि इन रास्तों के साथ ही पहले से चल रहे अन्य रास्तों का भी काम जारी रहेगा।
जल्द बदहाल रास्तों की होगी मरम्मत
सूत्रों के मुताबिक ग्रामीण जितनी भी बदहाल सड़कें हैं, अगले दो से तीन महीनों के भीतर दुरुस्त करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पांचला की सभा से सीएम ममता बनर्जी ने घोषणा की थी कि राज्य सरकार सड़कों की मरम्मत के लिए 2,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस घोषणा के बाद मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी ने पंचायत कार्यालय के अधिकारियों व जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर सड़क निर्माण संबंधी दिशा निर्देश दिया है।