ज्वेलरों के लिए कुछ नहीं लेकिन ओवर ऑल गुड बजट
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : इस साल का बजट उम्मीद के मुताबिक 2024 के चुनावों को देखते हुए लोकलुभावन बजट है लेकिन इसमें स्वर्ण व्यवसायियों के लिए कुछ भी खास नहीं है। यहां तक कि ज्वेलरों को उम्मीद थी कि सोना व चांदी पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम होगी लेकिन इसमें कुछ नहीं किया गया। यह कहना है महानगर के ज्वेलरों का।
रतनलाल अग्रवाल, डायरेक्टर, आर. आर. ज्वेलर्स : हमें उम्मीद थी कि सोना व चांदी पर लगने वाली इम्पोर्ट ड्यूटी को कम किया जाएगा। इसके लिए केन्द्र सरकार से अपील भी की गयी थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं सिल्वर डोरे पर 4 फीसदी और ड्यूटी बढ़ा दी गयी। इससे चांदी बनती है यानी कि अब यह महंगी हो जाएगी। इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने से सोने की तस्करी बंद होती लेकिन अब तस्करी और ज्यादा बढ़ जाएगी।
बिमल दीवान, चेयरमैन, दीवान सन्स ज्वेलर्स : सोना व चांदी के लिए इस बजट में कुछ खास नहीं है लेकिन अगर सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखा जाए तो यह एक अच्छा बजट कहा जा सकता है। चाहे व कृषि क्षेत्र हो या फिर आम आदमी के लिए टैक्स स्लैब सबके लिए इस बजट में कुछ न कुछ है, इसलिए इसे अच्छा बजट कहा जा सकता है।
सिद्धार्थ आर. सावनसुखा, एमडी, सावनसुखा ज्वेलर्स : आभूषण उद्योग के लिए, सबसे बड़ी निराशा यह है कि बजट में सोने पर इम्पोर्ट ड्यूटी में कमी नहीं की गयी है। चांदी को सोने और प्लेटिनम के साथ 15% पर समता पर लाया गया है। सरकार ने प्रयोगशाला में विकसित हीरों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया है क्योंकि इसे प्रयोगशाला में विकसित हीरे के लिए आवश्यक सीड्स पर बुनियादी इम्पोर्ट ड्यूटी में कमी के माध्यम से एक हरित पहल के रूप में देखा जाता है। इसका उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा और साथ ही प्राकृतिक हीरा उद्योग कैसा रहेगा, यह तो वक्त ही बताएगा।
विजय सोनी (डांवर), डायरेक्टर, महाबीर डांवर ज्वेलर्स : हमारी तकलीफ को केन्द्र सरकार ने नजरंदाज किया है। इससे हमारे सामने तीन समस्याएं आ रही हैं। एक तो महंगी ज्वेलरी के कारण खरीदारी में गिरावट है। हाई इम्पोर्ट ड्यूटी दूसरी समस्या है, इसके अलावा दूसरे पड़ोसी देशों में ड्यूटी कम होने के कारण तस्करी भी बढ़ गयी है। अगर सरकार ने हमारी सुनी होती तो स्वर्ण उद्योग के लिए काफी अच्छा होता।
विजय पलसानी, डायरेक्टर, पलसानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड : वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा प्रस्तावित बजट आम आदमी के पक्ष में है। जब अर्थव्यवस्था में वृद्धि और भविष्य के साथ तालमेल बिठाने की बात आती है तो 5जी सक्षम ऐप्स और एआई क्षमताओं के विकास पर जोर सही दिशा की ओर एक कदम है। ई-सेवाओं को सभी के लिए उपलब्ध कराने और 14 उद्योगों में रोजगार पैदा करने की विभिन्न पहलों से सभी को राहत मिली है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और सड़क और रेल नेटवर्क विकसित करने के लिए सरकार के प्रयास वास्तव में सराहनीय हैं।