एक पार्षद के मामले में हाई कोर्ट ने तलब की सीपी से रिपोर्ट

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पुलिस रिकार्ड में छेड़छाड़ करने का आरोप
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : हाई कोर्ट के जस्टिस राजाशेखर मंथा ने केएमसी के एक पार्षद के मामले में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर (सीपी) से रिपोर्ट तलब की है। यह रिपोर्ट 13 दिसंबर को देनी पड़ेगी और इसी दिन मामले की सुनवायी होगी। पिटिशनर ने पार्षद और उसके दो सहयोगियों के खिलाफ उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। पिटिशनर ने पुलिस के खिलाफ इनएक्शन का आरोप लगाते हुए रिट दायर की है।
जस्टिस मंथा ने अपने आदेश में कहा है कि कोर्ट के सामने प्रस्तुत साक्ष्यों को देख कर प्रथम दृष्टया यह लगता है कि पुलिस रिकार्ड में छेड़छाड़ की गई है। छेड़छाड़ किए गए शिकायती पत्र के आधार पर तिलजला थाने ने सिर्फ पलास हालदार और हैदर अली खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 341,324,506 और 114 के तहत मुकदमा कायम किया गया है। पार्षद सुशांत कुमार घोष का नाम बाद दिया गया है और इंज्युरी रिपोर्ट के बावजूद मुकदमे में आईपीसी की धारा 307 को नहीं जोड़ा गया है। पिटिशनर तपन राय ने तिलजला थाने में 26 जून को पार्षद और पलास हालदार एवं हैदर अली खान के खिलाफ उसके साथ मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। उसने सीएमआरआई में अपना इलाज कराया था और इंज्युरी रिपोर्ट में कहा गया है कि पिटिशनर ने अपने बयान में कहा था कि पार्षद ने उसके साथ मारपीट की थी। उसके शिकायती पत्र को तिलजला थाने के ओसी ने तस्दीक किया था। पिटिशनर ने दक्षिण 24 परगना के एसीजेएम की अदालत में इस बाबत कार्यवाही की सर्टिफायड कापी के लिए आवेदन किया था। जब उसे सर्टिफायड कापी मिली तो उसने देखा‌ कि पुलिस और एसीजेएम के रिकार्ड में बदलाव करते हुए उसके शिकायती पत्र में से पार्षद का नाम हटा दिया गया है। जस्टिस मंथा ने सीपी को आदेश दिया है कि पिटिशनर के 26 जून के शिकायती पत्र में छेड़छाड़ के बाबत उपयुक्त जांच कर के अपनी रिपोर्ट देंगे। सीपी अगर चाहे तो एसीजेएम के रिकार्ड में रखे शिकायती पत्र के साथ इसका मिलान कर सकते हैं।

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