ओल्ड ह्वीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी कड़ाई से लागू करने की कही बात
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विदेशों से आयात होने वाली लिथियम आयन बैटरी सेल पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी पर छूट देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री की इस घोषणा का सीधा असर इलेक्ट्रिक ह्वीकल सेगमेंट को बूस्ट के रूप में देखने को मिलेगा। लिथियम आयन बैटरी सेल के आयात पर दी गई इस छूट से सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होने वाला है जो इलेक्ट्रिक ह्वीकल खरीदने का प्लान कर रहे थे। एक तरफ इलेक्ट्रिक ह्वीकल सस्ते होंगे तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक ह्वीकल पर मिलने वाली सब्सिडी फेम 2 सब्सिडी को भी कुछ नई छूट के साथ जारी रखा जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑटो सेक्टर को भी बड़ा बूस्ट देने का काम ओल्ड व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को कड़ाई से लागू करने की बात कहते हुए दिया है। ओल्ड व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी पॉलिसी 2011 का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि इस योजना को सही ढंग से लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने इसके लिए पर्याप्त बजट भी दिया था। आपको बताते चलें कि साल 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को लागू करने की बात कही थी। बैटरी स्वैपिंग नीति के तहत पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से बड़े स्तर पर बैटरी स्टेशन स्थापित करने की बात कही गई थी जहां बैटरी स्वैपिंग को शुरू किया जाना था।
ईवी निवेशकों ने बजट से जतायी उम्मीदें
रेवफिन सर्विसेज के सीईओ व फाउंडर समीर अग्रवाल ने कहा, ‘ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए लिथियम आयरन बैटरी के इम्पोर्ट पर ड्यूटी घटायी गयी है जिससे ईवी को बूस्ट मिलेगा। कार्बन फूटप्रिंट कम करने पर भी बजट में जाेर दिया गया है।’
इलेक्ट्रिक पे के सीईओ व को-फाउंडर अविनाश शर्मा ने कहा, ‘केंद्र सरकार का 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य काफी अच्छी पहल है। बजट में ईवी सेक्टर को बढ़ावा दिया गया है।’ अतुल ग्रीनटेक के डायरेक्टर दिव्या चंद्रा ने कहा, ‘पुराने और अनफिट वाहनों को फेजआउट करने के लिए अहम निर्णय लिया गया है। इससे ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा मिलेगा और ऑटोमोबाइल इण्डस्ट्री को भी राहत मिलेगी। ईवी की मांग बढ़ने के साथ ही सीएनजी, इथानॉल और हाइड्रोजन वाले वाहनों कोे बूस्ट मिलेगा। थ्री ह्वीलर वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को भी बढ़त मिलेगी।’
