डीए के रिव्यू पर सुनवायी समाप्त, फैसला आरक्षित

अब होगी कंटेंप्ट के मामले की सुनवायी
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : डीए के मामले में हाई कोर्ट के फैसले का रिव्यू किए जाने की अपील करते हुए दायर पिटिशन पर सुनवायी शुक्रवार को समाप्त हो गई। राज्य सरकार की तरफ से यह अपील दायर की गई थी। जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस रवींद्रनाथ सामंत के डिविजन बेंच ने अपने फैसले को आरक्षित कर लिया। डिविजन बेंच ने 19 अगस्त के अंदर बकाया डीए का भुगतान करने का आदेश दिया था। इसे लेकर कंटेंप्ट पिटिशन भी दायर किया गया है।
इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से बहस करते हुए एडवोकेट जनरल एस एन मुखर्जी की दलील थी कि सरकारी कर्मचारियों का डीए का कोई बकाया ही नहीं है। उनकी दलील थी कि हाई कोर्ट के एक डिविजन बेंच ने डीए को कर्मचारियों का न्याय संगत अधिकार करार दिया था। इसके बाद रोपा रूल्स 2009 के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों को 16 फीसदी की दर से डीए का भुगतान कर दिया गया था। इसके बाद बकाया का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जस्टिस टंडन के डिविजन बेंच में जब इस मामले की सुनवायी हो रही थी उस दौरान कुछ अधिसूचनाओं को पेश नहीं किया जा सका था। यह एक गलती हो गई थी। इसे सुधारने के लिए ही रिव्यू पिटिशन दायर किया गया है। दूसरी तरफ कर्मचारियों की तरफ से बहस करते हुए एडवोकेट विकास रंजन भट्टाचार्या ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से यह तीसरा रिव्यू पिटिशन दायर किया गया है। उनकी दलील थी कि डीए की दरों के बाबत सैट ने अपने फैसले में कहा था कि अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक के आधार पर डीए की दरें तय की जाएंगी। केंद्र सरकार इसी के आधार पर अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले डीए की दरें तय करती है। राज्य सरकार की तरफ से सैट के फैसले के खिलाफ जस्टिस टंडन के डिविजन बेंच में अपील की गई थी। डिविजन बेंच ने भी केंद्र सरकार की दरों को आधार मानते हुए बकाया भुगतान करने का आदेश दिया था। इसी का हवाला देते हुए कर्मचारियों के संगठनों की तरफ से कंटेंप्ट का मामला दायर किया गया है। लिहाजा दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों को डीए का बकाया मिलेगा या नहीं इसे लेकर संशय बना हुआ है।

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