हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड : 28 नेता व मंत्री हटाए जाएंगे

चीफ जस्टिस के डिविजन बेंच ने दिया आदेश
चेयरमैनों को बदलने के बाद नये बोर्ड का गठन करे
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज के डिविजन बेंच ने 28 जिलों के 28 नेताओं एवं मंत्रियों को हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन पद से हटाने का आदेश दिया है। पीयूष पात्र ने यह जनहित याचिका दायर की थी। इसकी सुनवायी के बाद चीफ जस्टिस के डिविजन बेंच ने फैसला आरक्षित कर लिया था। इसे मंगलवार को सुनाया गया।
एडवोकेट सुदीप्त दासगुप्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि प्रत्येक जिले के हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड में जिले के मंत्री और नेताओं ने चेयरमैन सहित अन्य पदों पर कब्जा जमा रखा है। इस बाबत 28 नेताओं व मंत्रियों के नाम दिए गए थे। इसमें अपील की गई थी कि उन्हें उनके पद से हटाया जाए। इसमें कहा गया था कि हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन के पद पर अगर राजनीतिक दलों के नेताओं को रखा जाता है तो इससे भ्रष्टाचार का अंदेशा बढ़ता है। अपने राजनीतिक दलों के समर्थकों को सुविधाएं और नियुक्तियां दी जा सकती हैं। अलबत्ता राज्य सरकार की तरफ से इस पीआईएल का तीखा विरोध किया गया था। सरकार की अपील थी कि इस पीआईएल में‌ जिन मुद्दों को उठाया गया है उन पर गौर किए बगैर कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है। डिविजन बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर ये शीर्ष स्थान पर बने रहेंगे तो इससे जनता के बीच एक गलत संदेश जाएगा।

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