बकाया डीए मांगने गये सरकारी कर्मचारियों को मिला पुलिस का घूसा

वामपंथी सरकारी कर्मचारियों के 30 संगठनों ने मिलकर किया विधानसभा अभियान
सरकारी कर्मचारियों के साथ हुई पुलिस की धक्का-मुक्की
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : नौकरी प्रार्थियों काे दांत काटने के बाद अब कोलकाता की सड़क पर सरकारी कर्मचारियों को पुलिस की मार खानी पड़ी। बुधवार को वामपंथी सरकारी कर्मचारियों के 30 संगठनों ने मिलकर विधानसभा अभियान का आयोजन किया था। बकाया डीए की मांग पर सरकारी कर्मचारियों का संगठन विधानसभा के मुख्य गेट के सामने पहुंचा। डीसी साउथ के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को खींचकर प्रीजन वैन में ले जाया गया। आंदोलनकारियों का आरोप है कि वृद्ध प्रदर्शनकारियों को भी पुलिस ने घूसा मारा।
सरकारी कर्मचारी रानी रासमणि एवेन्यू से विधानसभा के मुख्य गेट की ओर जाने लगे। हालांकि उन्हें रोक दिया गया और इस दौरान पुलिस व सरकारी कर्मचारियों के बीच धक्का-मुक्की हुई। कुछ ही देर में सरकारी कर्मचारियों ने बैरिकेड तोड़कर आगे जाने की कोशिश की और दौड़ते हुए विधानसभा के मुख्य गेट के सामने तक पहुंच गये। हालांकि इलाके में धारा 144 जारी रहने के कारण पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को बाधा दी गयी। यहां एक बार फिर पुलिस कर्मियों व सरकारी कर्मचारियों के बीच धक्का-मुक्की हुई और विधानसभा के गेट के सामने रणक्षेत्र जैसी स्थिति उत्पन्न हो गयी थी।
यहां उल्लेखनीय है कि राज्य सरकारी कर्मचारियों के बकाया डीए की मांग पर सैट में वर्ष 2016 में कनफेडरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाइज ने मामला दायर किया था। आवेदन में कहा गया था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 34% की दर पर डीए मिलता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने बीच में डीए बढ़ाने की घोषणा की थी, लेकिन केंद्र की तुलना में राज्य सरकार के कर्मचारियों को 31% कम डीए मिलता है। इस मामले के आधार पर सैट की राय ही हाई कोर्ट ने बहाल रखी थी, लेकिन कोर्ट के फैसले के बावजूद डीए नहीं मिल पाया है। राज्य सरकार ने इसके जवाब में रिव्यू पीटिशन दायर कर दिया था। हालांकि गत सितम्बर महीने में कोलकाता हाई कोर्ट में राज्य सरकार को बड़ा धक्का लगा था। बकाया डीए के मामले में राज्य सरकार ने अपने फैसले पर पुनः‍ विचार करने की अपील की थी, लेकिन राज्य सरकार की अपील हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने खारिज कर दी थी।

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