किराये पर हेलिकॉप्टर लेगी सरकार

कोलकाताः राज्य सरकार चार्टर्ड विमान किराए पर ले सकती है, ऐसी बातें पहले सुनने में आ रही थीं। हालांकि इस बार अब परिवहन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर हेलिकॉप्टर किराए के टेंडर मांगे हैं। इच्छुक कंपनियों को 5 जनवरी तक अपनी निविदाएं जमा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। राज्य सरकार के अनुसार कम से कम छह लोगों के बैठने की क्षमता वाले हेलिकॉप्टर लिए जाएंगे। दो इंजन वाला हेलिकॉप्टर ऐसी सुविधा वाला होना चाहिए, जिसमें वीआईपी यात्रा कर सकें। राज्य सरकार अगले पांच साल तक महीने में 45 घंटे हेलिकॉप्टर का संचालन करना चाहती है।
परिवहन विभाग के 14 दिसंबर को जारी अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि राज्य “वेट लीज” के आधार पर हेलिकॉप्टर किराए पर लेना चाहती है। हवाई जहाज या हेलिकॉप्टर को हवाई परिवहन के लिए पट्टे पर देने के दो तरीके हैं। एक ‘वेट’ और दूसरा ‘ड्राई’। राज्य सरकार ‘वेट’ लीज लेना चाहती है। हेलिकॉप्टर किराए पर लेने वाली कंपनी ड्राइवर और अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार होगी। हेलिकॉप्टर के रखरखाव की जिम्मेदारी भी कंपनी की होगी।
राज्य सरकार ने टेंडर के लिए अपनी बोली में कहा है कि हेलिकॉप्टर पुराना हो सकता है। हालांकि, यह आठ साल से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही कंपनी को हवाई यात्रा के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। राज्य सरकार इस संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। राज्य परिवहन विभाग के उड़ान प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा हेलिकॉप्टर का संचालन किया जाएगा।
राज्य सरकार किसी नामी कंपनी से ही हेलिकॉप्टर किराए पर लेना चाहती है। इसीलिए अधिसूचना में कहा गया है कि जिन कंपनियों ने पिछले तीन वर्षों में कम से कम 25 करोड़ रुपये का कारोबार किया है, वे निविदाएं भेजकर आवेदन कर सकेंगी। इतना ही नहीं, कंपनी के पास अतिरिक्त हेलिकॉप्टर भी रखने होंगे। इसकी वजह है कि अगर किसी कारण से किराए का हेलिकॉप्टर लगातार तीन दिन काम नहीं करता है, तो सरकार को दूसरे हेलिकॉप्टर के इस्तेमाल के लिए मुफ्त भुगतान करना होगा। हेलिकॉप्टर को महीने में अधिकतम दो दिन रखरखाव के लिए छोड़ा जाएगा। राज्य ने एक बयान में कहा कि अनुबंध को शुरू में पांच साल के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन इसे दो साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।

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