हाई कोर्ट में फिरहाद, ज्योतिप्रिय व अरूप राय ने दायर की अपील

नेताओं की संपत्ति के मामले में ईडी को पार्टी बनाने का मसला
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : राज्य सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम, ज्योतिप्रिय मल्लिक और अरूप राय ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज के डिविजन बेंच में एक अपील दायर की है। इसमें नेताओं की आय से अधिक तथाकथित संपत्ति के मामले में ईडी को पार्टी बनाये जाने के आदेश पर पुनर्विचार करने की अपील की गई है। इस पर 12 सितंबर को सुनवायी होने की संभावना है।
तृणमूल कांग्रेस के 19 मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति होने का हवाला देते हुए 2017 में एडवोकेट अनिंद्यसुंदर दास और विप्लव चौधरी की तरफ से एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि 2011 के बाद से उनकी संपत्तियों में बेतहासा वृद्धि हुई है और कुछ की संपत्ति में हजारगुणा तक इजाफा हुआ है। इस पीआईएल की सुनवायी तो हुई थी पर इससे ईडी को नहीं जोड़ा गया था। इन नेताओं में फिरहाद हकीम, ज्योतिप्रिय मल्लिक, ब्रात्य बसु, अरूप राय और जावेद खान आदि के नाम हैं। एडवोकेट शमीम अहमद ने इसी पीआईएल का हवाला देते हुए पार्टी बनाये जाने की अपील की और इस पर आठ अगस्त को सुनवायी हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह आय से अधिक संपत्ति का मामला है इसलिए इसमें ईडी को पार्टी बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने ईडी को पार्टी बनाये जाने का आदेश दे दिया। इसी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की सरकार के तीन मंत्रियों ने एक अपील दायर कर के चीफ जस्टिस के डिविजन बेंच से पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। यहां गौरतलब है कि 2017 में ही अरिजीत बनर्जी ने एक और पीआईएल दायर की थी। इसमें उन्होंने वाम और कांग्रेस के तीस नेताओं के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति होने का दावा किया था। इसमें माकपा के सूर्यकांत मिश्र और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी आदि का नाम दिया गया है। चीफ जस्टिस के डिविजन बेंच ने इसे भी मौजूदा पीआईएल से टैग करने का आदेश दिया है।

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