लालबाजार की ट्रैफिक बिल्डिंग में बाहरियों के प्रवेश पर लगेगी रोक!

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ट्रै‌फिक बिल्ड‌िंग के व‌िभिन्न सेक्शन में लगेगा बायोमेट्र‌िक सिस्टम
जल्द नए सिस्टम को लागू करने के लिए सीपी को भेजा जाएगा प्रपोजल
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : कोलकाता पुलिस मुख्यालय स्थ‌ित लालबाजार की ट्रैफिक पुलिस बिल्ड‌िंग में अनजान लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए कोलकाता पुलिस की ओर से विशेष पहल की जा रही है। सूत्रों के अनुसार जल्द ही ट्रैफिक बिल्ड‌िंग में मौजूद विभिन्न सेक्शनों में बायोमेट्र‌िक सिस्टम लगाया जाएगा। यह सिस्टम विभिन्न सेक्शन के प्रवेश द्वार पर लगाया जाएगा। इन सिस्टमों में वहां कार्यरत पुलिस कर्मियों और अन्य अधिकारियों के अंगूठे के छाप के अलावा मैग्नेटिक स्ट्रिप रहेंगे जिसमें उनके आईडी कार्ड से संबंधित जानकारी रहेगी।
…ताकि न हो काम में लापरवाही
बायोमेट्र‌िक सिस्टम पर अंगूठे से पंच करते ही अधिकारियों और पुलिस कर्मियों का ऑफिस में एंट्री का समय नोट हो जायेगा। उन्हें ‌अपने ऑफिस से बाहर निकलते वक्त भी बायोमेट्रिक पंच करना होगा। सूत्रों के अनुसार सिर्फ बाहरी लोगों के प्रवेश को कम करने के लिए ही नहीं बल्क‌ि वहां कार्यरत पुलिस कर्मियों की फाकीबाजी और लापरवाही को कम करने के लिए भी अधिकारियों को यह कदम उठाना पड़ रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार कई बार ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने पाया है कि शाम को जब काम की जरूरत रहती है तब कई सेक्शन से कर्मी घर चले गए होते हैं। यही नहीं वे लोग जो दोपहर 12 बजे ऑफिस में प्रवेश करते हैं वे भी शाम के 4 से 5 बजे तक बैग उठाकर वापस लौट जाते हैं। इन कर्मियों के कारण कई जरूरी फाइलें काफी दिनों तक लटकी रहती हैं। ऐसे में इस तरह के फाकीबाज कर्मियों पर लगाम कसने के लिए बायोमेट्र‌िक सिस्टम लागू किया जा रहा है ताकि उनके ऑफिस में प्रवेश करने और बाहर निकलने का समय रिकॉर्ड में रहे।
अनुमति मिलते ही कर दिया जायेगा लागू
यही नहीं इस नए सिस्टम के लागू होने से काफी सहूलियत होगी। सूत्रों के अनुसार फिलहाल बायोमेट्र‌िक सिस्टम ट्रैफिक विभाग के एचए सेक्शन, परमिट व पास सेक्शन सहित तीन सेक्शन में लागू किया जाएगा। धीरे-धीरे पूरे ट्रैफिक बिल्ड‌िंग में इस सिस्टम को लागू किया जाएगा। पुलिस सूत्रों के अनुसार बायोमेट्र‌िक सिस्टम को लागू करने के लिए डीसी ट्रैफिक के कार्यालय से एक प्रपोजल कोलकाता पुलिस कमिश्नर के पास भेजा गया है। पुलिस कमिश्नर की अनुमति मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।

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