कहां कितना खर्च कर रही नगरपालिका जिला प्रशासन की टीम रखेगी नजर

हर जिले में एक एडीएम और डिप्टी मजिस्ट्रेट को मिलेगी जिम्मेदारी
121 नगरपालिकाओं पर होगी सरकार की पैनी नजर
* केंद्र प्रायोजित योजनाओं में अनियमितता के आरोप के बाद नगरपालिकाओं के फंड पर नजर रखने का लिया गया निर्णय
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : राज्य में नगरपालिका में आय-व्यय के ब्योरे पर अब जिला प्रशासन के अधिकारियों की भी नजर बनी रहेगी। यह ​निर्णय अचानक नहीं लिया गया बल्कि हाल ही में केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को लेकर बरती गयी अनियमितता का आरोप जो केंद्र सरकार द्वारा राज्य पर लगाया गया है उससे प्रभावित होकर लिया गया है। इस बाबत राज्य के शहरी विकास व नगर निगम मामले विभाग की तरफ से जिला प्रशासन, पालिका प्रतिनिधि व संबंधित अधिकारियों के साथ विभाग के प्रधान सचिव ने बैठक की। इस तालिका में राज्य की 121 नगरपालिकाओं को रखा गया है जबकि 7 नगरपालिका को अलग रखा गया है।
नगरपालिकाओं के आय-व्यय पर अब जिला प्रशासन की नजर
विभागीय सूत्रों ने बताया कि नगरपालिकाएं अपने क्षेत्र में कहां-कितना खर्च कर रही हैं, उस पर अब सिर्फ पालिका में तालिका नहीं तैयार होगी बल्कि जिला प्रशासन की तरफ से भी इस विषय पर पूरी नजर रखी जाएगी। इसके लिए हर जिले में एक एडीएम और डिप्टी मजिस्ट्रेट को जिम्मेदारी मिलेगी जो पालिकाओं में अपने क्षेत्र में जो खर्च किया जा रहा है उस पर अपनी पैनी नजर रखेंगे।
पालिका को आवंटित फंड के इस्तेमाल पर होगी नजर
अधिकारी ने बताया कि नगरपालिकाओं को ​जो फंड आवंटित किया जाता है, वह सही तरीके से खर्च किया जा रहा है कि नहीं इस पर यह टीम नजर रखेगी। समय पर फंड दिया जा रहा है कि नहीं यह भी देखा जाएगा। प्रोजेक्ट को लेकर परफॉर्मेंस कैसा है उसका ऑडिट भी होगा जो इस टीम की नजरों में रहेगी। इतना ही नहीं अगर कोई अधिकारी नियम की अनदेखी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तक करने का अधिकार इनके पास होगा।
नियमों का पालन हो रहा कि नहीं देखेगी टीम
मालूम हो कि मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्य को फटकार लगाते हुए अनियमितता का आरोप लगाया था। अधिकारी ने बताया कि उसके बाद से ही राज्य सरकार नगरपालिकाओं को लेकर सतर्क हुई है। जिस तरीके से पंचायत क्षेत्र में योजनाओं को लेकर यह शिकायत आयी है वह पालिका क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए, इस पर यह टीम पूरी तरह ध्यान रखेगी। इस बाबत समस्त पालिकाओं के चेयरमैन को निर्देशिका दे दी गयी है। उधर जिला शासकों को भी इस बारे में समस्त जानकारी दे दी गयी है, साथ ही दोनों को इस बाबत समन्वय बैठाने के लिए भी कहा गया है।

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