बस व मिनी बस वाले नहीं ले पाएंगे अतिरिक्त किराया

परिवहन विभाग के विशेष सचिव का एफिडेविट हाई कोर्ट में
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : परिवहन विभाग के विशेष सचिव ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज के डिविजन बेंच में एक एफिडेविट दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि चार साल पहले तय किया गया किराया ही बस और मिनी बस वाले लें यह सुनिश्चित किया जाएगा। यानी न्यूनतम किराया बसों के लिए सात और मिनी बसों के लिए आठ रुपए ही होगा।
यहां गौरतलब है कि बसों और मिनी बसों के किराये को लेकर चीफ जस्टिस के डिविजन बेंच में एक पीआईएल दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि बस और मिनी बस वाले सरकार द्वारा निर्धारित किराये के मुकाबले अतिरिक्त वसूल रहे हैं। डिविजन बेंच ने परिवहन विभाग को इस बाबत एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया था। परिवहन विभाग के विशेष सचिव ने परिवहन निदेशालय के निदेशक को पत्र भेज कर कहा है कि उन्हें निर्देश दिया गया है कि 2018 में आठ जून को जारी अधिसूचना पर निश्चित रूप से अमल सुनिश्चित किया जाए। यहां गौरतलब है कि तत्कालीन मुख्य सचिव अलापन बंद्योपाध्याय ने किराये का एक चार्ट तत्कालीन राज्यपाल के समक्ष आठ जून को पेश किया था और उनके आदेश से यह 11 जून से प्रभावी हो गया था। डिविजन बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि दाखिल किए गए एफिडेविट पर गौर करना पड़ेगा और अगर पिटिशनर को लग रहा है इस आदेश से इतर किया जा रहा है तो वह कोर्ट का ध्यान आकृष्ट कर सकता है। इस पीआईएल में कहा गया है कि कोविड के बाद से बस और मिनी बस वालों ने अपनी मर्जी से किराया बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने नये सिरे से किराया निर्धारण नहीं किया है। इस पीआईएल पर अगली सुनवायी जनवरी में होनी है।

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