प्राइमरी टीचरों की नियुक्ति, हाई कोर्ट में एक और रिट

इस बार मुद्दा बना, बीएड वालों को अनुमति क्यों
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : इधर राज्य सरकार की तरफ से प्राइमरी टीचरों की नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी की गई और इसके साथ ही इसे लेकर हाई कोर्ट में एक और रिट दायर हो गई। इस बार बीएड बना है विवाद का मुद्दा। जस्टिस हिरण्यमय भट्टाचार्या ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इसकी पेंचीदगियों का हवाला देते हुए कहा कि इस पर अगली सुनवायी सोमवार को होगी।
राज्य सरकार की तरफ से प्राइमरी टीचरों की नियुक्ति के लिए 20 सितंबर को एक विज्ञप्ति जारी की गई थी। इसमें वांछित योग्यता आदि का हवाला देते हुए कहा गया है कि आवेदन देने के लिए बोर्ड का पोर्टल 21 अक्टूबर को खुल जाएगा। इसमें कहा गया है कि एनसीटीई (नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एडुकेशन) की 2018 की गाइड लाइन के मुताबिक टेट पास बीएड वाले भी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। इसी बात को लेकर विवाद है। इससे पहले प्राइमरी टीचरों की नियुक्ति के लिए टेट पास होने के साथ ही डीएलईडी (डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एडुकेशन) ही पर्याप्त था। इन पिटिशनरों की दलील है कि अगर बीएड वालों के लिए दारवाजा खोल दिया जाएगा तो उनके अवसर सीमित हो जाएंगे। बीएड वाले तो माध्यमिक और उच्चमाध्यमिक स्कूलों के टीचर पद के लिए आवेदन कर सकते हैं पर उनके पास तो प्राइमरी टीचर के अलावा और कोई अवसर नहीं है। उनकी दलील है कि या तो इस विज्ञप्ति का हवाला देते हुए भूल सुधार छापा जाए या फिर यह रद्द की जाए। इसके साथ ही उनकी दलील है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने 2018 की एनसीटीई की गाइड लाइन को खारिज कर दिया है। बोर्ड की तरफ से दलील दी गई कि राजस्थान हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई है और 25 नवंबर को इसकी सुनवायी होने की उम्मीद है। अब इसकी सुनवायी सोमवार को होगी।

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