कृषि : 9,125 करोड़
कृषि विपणन : 391.93 करोड़
खाद्य व आपूर्ति : 12,239.17 करोड़
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रिज व होर्टिकल्चर : 220.89 करोड़
पशु संसाधन विकास – 1,221.43 करोड़
मत्स्य : 426.58 करोड़
पंचायत व ग्रामीण विकास : 23,983.27 करोड़
सिंचाई व जलपथ : 3647.03 करोड़
वाटर रिसोर्स इंवेस्टिगेशन व डेवलपमेंट : 1,467.29 करोड़
सहकारिता : 518.40 करोड़
वन : 901.59 करोड़
हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर : 16,368.38 करोड़
शिक्षा – 35,170.67 करोड़
उच्च शिक्षा : 5,143.05 करोड़
टेक्निकल एडुकेशन एंड ट्रैनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट : 1,284.80 करोड़
युवा कल्याण व खेल : 727.97 करोड़
सूचना व संस्कृति विभाग : 804.83 करोड़
मास एडुकेशन एक्सटेंशन एंड लाइब्रेरी सर्विसेस : 381.36 करोड़
पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग : 3,579.57 करोड़
परिवहन : 1,737.05 करोड़
पब्लिक वर्क्स : 6,383.23 करोड़
भूमि व भूमि सुधार व रिफ्युजी रिलीफ व पुर्नवासन : 1,417.28 करोड़
विद्युत : 2,598.53 करोड़
शहरी विकास तथा नगरपालिका विभाग – 12,446.22 करोड़
आवासन : 270.31 करोड़
महिला व बाल विकास व समाज कल्याण : 16,045.98 करोड़
माइनॉरिटी अफेयर्स व मदरशा एडुकेशन : 4,777.82 करोड़
पिछड़ा वर्ग विकास : 2,171.78 करोड़
आदिवासी विकास विभाग : 1,068.38 करोड़
श्रम : 1,093 करोड़
सेल्फ हेल्फ ग्रुप व सेल्फ इम्प्योमेंट : 712.86 करोड़
नार्थ बंगाल डेवलपमेंट : 776.51 करोड़
सुंदरवन विकास : 573.53 करोड़
पश्चिमांचल उन्नयन विभाग : 672.21 करोड़
होम व हिल अफेयर्स : 11,938.90 करोड़
पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्म्स : 273.15 करोड़
डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सिविल डिफेंस : 2,105.50 करोड़
फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेस : 435.33 करोड़
संशोधनागार : 337.34 करोड़
माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस एंड टेक्सटाइल्स : 1,144.77 करोड़
इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंटरप्राइजेस : 1,291.91 करोड़
पब्लिक इंटरप्राइजेस एंड इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रकशन : 71.07 करोड़
पर्यटन : 457. 38 करोड़
इंफोमेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्टॉनिक्स : 183.51 करोड़
उपभोक्ता विभाग : 114. 15 करोड़
पर्यावरण : 97.46 करोड़