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हाई-एंड ईको-टूरिज्म परियोजनाओं को मिला निवेशकों का उत्साहजनक समर्थन

सन्मार्ग संवाददाता
श्री विजयपुरम : अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन द्वारा शुरू की गई हाई-एंड ईको-टूरिज्म परियोजनाओं को देश-विदेश के प्रतिष्ठित हॉस्पिटैलिटी डेवलपर्स और निवेशकों से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य द्वीपसमूह की अप्रयुक्त पर्यटन संभावनाओं को विकसित कर उसे एक वैश्विक स्तर के सतत पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।

प्रशासन ने यह पहल पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत शुरू की है, जिसमें पांच महत्वपूर्ण स्थलों को चुना गया है – शहीद द्वीप, लॉन्ग आईलैंड, स्मिथ आईलैंड, एवीज आईलैंड, तथा श्री विजयपुरम के केंद्र में स्थित मेगापोड रिज़ॉर्ट का पुनर्विकास। ये सभी परियोजनाएँ भारत सरकार की “होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ आईलैंड्स” योजना के अंतर्गत आती हैं, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हुए पर्यटन के माध्यम से द्वीपों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना है।

इन परियोजनाओं की विशेष बात यह है कि ये पूरी तरह पर्यावरणीय और तटीय विनियमन (CRZ) मानकों के अनुरूप हैं। निर्माण और संचालन में सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग सुनिश्चित किया गया है ताकि इनका कार्बन फुटप्रिंट न्यूनतम हो। इससे यह पहल न केवल पर्यावरण-संवेदनशील है बल्कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के राष्ट्रीय प्रयासों में भी योगदान देती है।

प्रशासन ने 28 जुलाई 2025 को निवेशकों से प्रस्ताव आमंत्रित किए। इसके बाद 14 अगस्त 2025 को आयोजित प्री-बिड मीटिंग में लगभग 60 कंपनियों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिससे इस परियोजना के प्रति बाजार की गहरी रुचि उजागर हुई।

6 अक्टूबर 2025 को बोली जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रशासन को विभिन्न परियोजनाओं के लिए कई बोलियाँ प्राप्त हुईं – शहीद द्वीप के लिए 5, मेगापोड रिज़ॉर्ट के लिए 4, एवीज आईलैंड के लिए 2 और लॉन्ग आईलैंड परियोजना के लिए 1 बोली। इन सभी बोलियों का वर्तमान में तकनीकी मूल्यांकन चल रहा है। दोनों मूल्यांकन चरणों के पूरा होने के बाद, सबसे उपयुक्त बोलीदाता को कार्य आवंटित किया जाएगा।

मेगापोड रिज़ॉर्ट का पुनर्विकास कार्य तीन वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि चारों द्वीप परियोजनाएँ चार वर्षों में पूरी होंगी। इन परियोजनाओं से न केवल लग्जरी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर भी मिलेंगे।

यह पहल द्वीपसमूह के सतत, समावेशी और पर्यावरण अनुकूल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आने वाले वर्षों में इसे वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर नई ऊँचाइयों तक ले जा सकती है।

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