कोलकाता सिटी

दुर्गापुर गैंगरेप : शुरुआत में आलोचना के बाद पीड़िता के पिता ने ‘मां जैसी’ ममता से मांगी माफी

सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : दुर्गापुर गैंगरेप मामले में पीड़िता के पिता ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को "माँ जैसी" बताया और उनसे माफी मांगी, अगर उन्होंने उनके खिलाफ कुछ गलत कहा हो। उन्होंने ममता बनर्जी से अपनी बेटी को न्याय दिलाने में मदद करने की भी अपील की।

पीड़िता के पिता ने कहा, "ममता बनर्जी मेरे लिए माँ जैसी हैं। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो उनसे माफी मांगता हूँ। मैं उनके चरणों में अनंत प्रणाम करता हूँ। लेकिन मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि मेरी बेटी को न्याय दिलाने में मदद करें।"

मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के यह कहते हुए कि "महिलाओं को रात में बाहर नहीं जाना चाहिए" के बाद पीड़िता के पिता ने उन पर तीखी आलोचना की थी और कहा था कि उन्हें अब पश्चिम बंगाल में सुरक्षित महसूस नहीं होता। उन्होंने कहा था, "लगता है बंगाल औरंगजेब के शासन में है। मैं अपनी बेटी को ओडिशा वापस ले जाना चाहता हूँ। उसकी जान पहले आती है, करियर बाद में।"

बुधवार को पिता ने कहा कि जब डॉक्टरों द्वारा उनकी बेटी को ठीक घोषित कर दिया जाएगा तब वे उसे वापस घर ले जाएंगे। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की और कहा कि यह राज्य प्रशासन पर भी निर्भर करता है।

यह मामला 10 अक्टूबर की शाम का है, जब दूसरी साल की एमबीबीएस छात्रा अपने एक दोस्त के साथ भोजन लेने के लिए मेडिकल कॉलेज के परिसर से बाहर गई थी। पुलिस ने अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें उसका दोस्त भी शामिल है। इस मामले ने राज्य में बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है।

दुर्गापुर गैंगरेप केस – मुख्य बिंदु

  1. घटना का समय और स्थान

    • 10 अक्टूबर की शाम को घटना हुई।

    • पीड़िता दूसरी वर्ष की एमबीबीएस छात्रा है, जो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है।

    • वह अपने एक पुरुष मित्र के साथ खाना लेने कॉलेज से बाहर गई थी।

  2. अपराध का स्वरूप

    • छात्रा के साथ कथित तौर पर गैंगरेप किया गया।

    • अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उसका "दोस्त" भी शामिल है।

  3. पीड़िता की स्थिति

    • उसका इलाज चल रहा है।

    • पिता ने कहा कि वह बेटी को घर (ओडिशा) तभी ले जाएंगे जब डॉक्टर उसे फिट घोषित करेंगे।

  4. जांच की मांग

    • पीड़िता के पिता ने CBI जांच की मांग की है।

    • अंतिम निर्णय राज्य प्रशासन पर निर्भर है।

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