घटकर नौ प्रतिशत रह जाएगी लॉजिस्टिक्स लागत

नयी दिल्लीः केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में लॉजिस्टिक्स लागत दो साल के भीतर घटकर नौ प्रतिशत तक रह जाएगी। बाउमा कॉनएक्सपो इंडिया के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘फिलहाल हमारी लॉजिस्टिक्स लागत 14-16 प्रतिशत है.. मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि दो साल के भीतर.. हमारी लॉजिस्टिक्स लागत नौ प्रतिशत रह जाएगी। इससे हम अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में होंगे।’’

क्या है अन्य देशों की स्थिति ः चीन में लॉजिस्टिक्स लागत आठ प्रतिशत है और अमेरिका तथा यूरोपीय देशों में यह 12 प्रतिशत है।

अधिकतम राजस्व ः वाहन उद्योग उन महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक है जो राज्य सरकारों और केंद्र को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के हिस्से के रूप में अधिकतम राजस्व दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में वाहन उद्योग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि निर्माण उपकरण भी इस वाहन उद्योग का हिस्सा हैं। गडकरी ने कहा कि सरकार अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बुनियादी ढांचे का विकास कर रही है।

क्षेत्र जिन्हें मिल रही है प्राथमिकताः जल, बिजली, परिवहन और संचार ऐसे चार क्षेत्र हैं, जहां सरकार विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य गुणवत्ता से समझौता किए बिना निर्माण की लागत को कम करना है।