चीन को झटकाः भारत एसटीए-1 का दर्जा हासिल करने वाला दुनिया का एकमात्र परमाणु संपन्न देश

वाशिंगटनः चीन द्वारा लगाए अड़ंगा लगाने के चलते भले ही भारत को एनएसजी की सदस्यता न मिली हो, लेकिन अब अमेरिका द्वारा सामरिक व्यापार प्राधिकरण-1 (एसटीए-1) का दर्जा मिलने के बाद भारत दक्षिण एशिया का पहला, एशिया का तीसरा और यह उपलब्धि पाने वाला दुनिया का एकमात्र परमाणु संपन्‍न देश बन गया है। हालांकि भारत से पहले जापान और दक्षिण कोरिया को यह दर्जा मिल चुका है। अमेरिका ने इसके लिए शुक्रवार को अधिसूचना भी जारी कर दी।
रिपोर्ट के अनुसार इस अधिसूचना के बाद अमेरिका से भारत को ड्रोन विमानों समेत तमाम आधुनिक हथियारों के निर्यात पर से सरकारी नियंत्रण खत्म हो गया है।
अमेरिका का चीन को कड़ा संदेश
अमेरिका ने भारत को यह दर्जा देकर चीन को एक कड़ा संदेश दिया है क्योंकि जिस तरह से चीन हमेशा से एनएसजी में शामिल होने की भारत की मांग पर रोड़ा अटकाता रहा है, ऐसे में भारत को मिला यह दर्जा उसके मुंह पर जोरदार तमाचे की तरह है।
हथियार व उच्च तकनीक हासिल कर सकेगा
भारत बिना एनएसजी का सदस्य बने ही अमेरिका से वे सारे संवेदनशील हथियार व उच्च तकनीकी हासिल कर सकता है जो एनएसजी में शामिल होने के बाद उसे मिलती। इसके बावजूद विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि भारत एनएसजी में शामिल होने की अपनी कोशिश जारी रखेगा।
अमेरिका ने यह कहा
भारत को एसटीए -1 का दर्जा देकर अमेरिका ने यह स्वीकार किया है कि सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) के निर्यात नियंत्रण शासन का पालन करता है। यह दर्जा पाने वाला भारत अब दुनिया का एकमात्र परमाणु संपन्न देश बन गया है।
कैसे मिलता है एसटीए-1 का दर्जा
अमेरिका द्वारा किसी भी देश को एसटीए-1 का दर्जा तभी दिया जाता है जब वह चार प्रमुख संगठनों- परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी), मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर), वासेनार व्यवस्था (डब्ल्यूए) और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का सदस्य है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एसटीए-1 का दर्जा पाने की ये शर्त रखी थी।
अमेरिका से नियमों में ढील के बाद भारत को मिला यह दर्जा
भारत ने एनएसजी को छोड़कर बाकी तीनों संगठनों की सदस्यता हासिल कर ली थी, लेकिन चीन की वजह से भारत को एनएसजी की सदस्यता नहीं मिल पा रही थी। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने भारत को अपना प्रमुख रक्षा साझेदार मानते हुए नियमों में ढील दी, जिसके बाद भारत को एसटीए-1 का दर्जा मिल गया।

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