केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंजूर

नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और समझौता ज्ञापनों को मंजूरी दी गयी।
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण और अमेरिका के संघीय बीमा कार्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी गयी। इसके तहत दोनों देश विभिन्न नियामक कार्यों पर अपने अनुभव बांटेंगे और प्रशिक्षण गतिविधियों सहित परस्पर सहायता प्रदान करेंगे। वहीं विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने के साथ भारतीय बीमा क्षेत्र विशेषकर अमेरिका की बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की संभावना भी बढ़ेगी। भारत-रवांडा के बीच व्यापार सहयोग की रूपरेखा को मंजूरी दी गयी। इस समझौते पर 23 जुलाई 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंध बेहतर बनने की उम्मीद है। वहीं मंत्रिमंडल को रेल क्षेत्र में भारत- कोरिया के बीच समझौता ज्ञापन की जानकारी दी गयी। दक्षिण कोरियाई रेल के सहयोग से नयी प्रगति एवं ज्ञान साझा करने तथा संवाद के लिए यह समझौता मंच उपलब्ध करायेगा। मंत्रिमंडल को वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन (आरडीएसओ), भारत और कोरिया रेल रोड रिसर्च इंस्टिट्यूट (केआरआरआई) के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन के बारे में जानकारी दी गयी। इस समझौता ज्ञापन पर 10 जुलाई 2018 को हस्ताक्षर किये गये थे। वहीं कैबिनेट ने भारत-मोरक्को के बीच हवाई सेवाओं के संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी प्रदान की है, इस नये समझौते के कारण दिसंबर 2004 में किया गया मौजूदा समझौता स्वतः निष्प्रभावी हो जाएगा। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार निवेश, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा साथ ही यह व्यापक सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के साथ व्यापारिक संभावनाएं उपलब्ध कराएगा। इसके अतिरिक्त निर्बाध हवाई संपर्क के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगा। गौरतलब है कि इस समझौते से भारत की निर्दिष्ट एयर लाइनें मोरक्को के कासाब्लांका, रबात, माराकेश, अगादीर, तांगीर और फेज से आने-जाने के लिए सेवाएं दे सकेंगी, वहीं मोरक्को की निर्दिष्ट एयर लाइनें नयी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरू और हैदराबाद आने-जाने के लिए सेवाएं उपलब्ध करा सकती हैं।
कैबिनेट ने भारत, ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड के बीच पशुपालन, डेयरी, मत्स्य क्षेत्रों में एमओयू को भी मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य भारतीय मवेशियों और मत्स्य-पालन एवं उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के साथ पशु-पालन, डेयरी उद्योग और मत्स्य-पालन के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग विकसित करना है। इससे मवेशियों के स्वास्थ्य, उनके पालन-पोषण और मत्स्य-पालन के क्षेत्र में सुधार की उम्मीद है। कैबिनेट ने गंगा सफाई के तहत 150 करोड़ की परियोजनाएं मंजूर की है। इसमें ‘नमामि गंगा’ योजना के तहत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल के लिए 150 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मंजूर की गयी हैं, जिसमें नालों का निर्माण, छोटी नदियों तथा नालों को ट्रीटमेंट केंद्र की तरफ मोड़ने की योजनाएं हैं। इसके लिए देहरादून में रिस्पाना तथा बिंदल नदी में गिरने वाले नालों को रोकने के लिए 60 करोड़ की लागत से तथा मिर्जापुर में 28 करोड़ की लागत से घाटों का निर्माण कराया जाएगा। बिहार के सोनपुर, पश्चिम बंगाल के कटवा, कालना तथा दीनाहाटा में गंगा सफाई की परियोजना पर काम होगा। मंत्रिमडंल ने भारत और बुल्गारिया के बीच पर्यटन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर करार को स्वीकृति दी है, जिससे बुल्गारिया से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। वहीं सुनामी और तूफानों की चेतावनी प्रणाली बेहतर बनाने के लिए 1,623 करोड़ रुपये की लागत वाली समेकित योजना ‘ओ-स्मार्ट’ को मंजूरी दी गयी है। इस योजना की अवधि दो साल की तथा इसके तहत 16 उपपरियोजनाएं होंगी, जिनका संबंध सेवा, प्रौद्योगिकी, संसाधन, पर्यवेक्षण और विज्ञान से होगा।

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