पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में लाकर जनता को राहत देगी सरकार : चंद्रप्रकाश जोशी

चित्तौड़गढ़ : सांसद चंद्रप्रकाश जोशी ने कहा है कि पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने एवं जनता को राहत देने के लिये केंद्र सरकार इन उत्पादों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने का निर्णय कर सकती है।
चंद्रप्रकाश जोशी ने मोदी सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित पत्रकार वार्ता में शनिवार को यहां यह बात कही। एक प्रश्न पर उन्होंने स्वीकार किया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की घटती-बढ़ती कीमतों के कारण खुदरा मूल्य में होने वाली बढ़ोतरी से जनता त्रस्त है और इसके स्थायी समाधान की दिशा में पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाकर जनता को इसी माह के अंत तक राहत देने के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने जिले में केंद्र सरकार की योजनाओं से जनता को मिले लाभ को आंकड़ेवार गिनाते हुए कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र में ऐसे 106 गांवों तक बिजली पहुंचाई गयी, जहां आजादी के बाद से ही ग्रामीण अंधेरे में रहने पर मजबूर थे। इसके अलावा बीते चार वर्षों में क्षेत्र में मौसमी कारणों से किसानों की फसलें बर्बाद होने पर केंद्र से 500 करोड़ की राशि मिलना, चित्तौड़गढ़ में पासपोर्ट कार्यालय खुलना तथा विश्व धरोहर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पुरा स्मारकों के रख-रखाव के साथ यहां आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं के लिये करीब 50 करोड़ की राशि लाना अपनी उपलब्धि बताई। उन्होंने कहा कि संसदीय क्षेत्र के आदिवासी बहुल प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर भी शीघ्र पासपोर्ट कार्यालय खोल दिया जायेगा, जिससे यहां से खाड़ी देशों में कार्य के लिये जाने वाले लोगों को लाभ मिलेगा।

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