सरकारी आवासों में रहने वाले लोगों को राहत

कोलकाता : सरकारी आवासाें में रह रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि सरकारी फ्लैट्स को जोर जबरदस्ती खाली नहीं किया जाएगा। लगभग 180 दिनों की नोटिस भेजकर सरकार उन आवासों की बिक्री भी कर सकती है। मंगलवार को विधानसभा में आवासन मंत्री व मेयर शोभन चटर्जी ने कहा कि एलआईजी (लॉयर इनकम ग्रुप) व एमआईजी (मीडल इनकम ग्रुप) को नया रूप नहीं दिया जाएगा। कार्यकाल के बाद अगर कोई पूर्व कर्मचारी सरकारी आवास को खरीदना चाहता है उसे यह मौका मिलेगा। वहीं कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग सरकारी आवास में गैरकानूनी तरीके से भी रहते हैं उन्हें उच्छेद नहीं करके वर्तमान दर पर सरकार उस आवास को बेच देगी। मंत्री ने कहा कि तृणमूल सरकार का लक्ष्य जोर जबरदस्ती करना नहीं है।

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