नारदा : सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

राज्य सरकार को पीटिशन वापस लेने व बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश

सन्मार्ग संवाददाता
नई दिल्ली/कोलकाता : नारदा कांड के मामले में राज्य सरकार और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दायर एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने सीधे खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस जे एस खेहर के डिविजन बेंच ने इस एसएलपी पर सुनवायी की। इसके साथ ही हाई कोर्ट के फैसले को पक्षपातपूर्ण बताने को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए पीटिशन वापस लेने और बिना शर्त माफी मांगने का आदेश दिया, जिस पर राज्य सरकार के वकील ने माफी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाईकोर्ट के निर्णय से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं तथा याचिकाकर्ताओं की ओर से जिस आधार पर मुद्दे उठाये गये हैं। वे दुर्भाग्यपूर्ण हैं। यहां गौरतलब है कि नारदा स्टिंग ऑपरेशन के मामले में हाई कोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस निशिता म्हात्रे के डिविजन बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।   चीफ जस्टिस खेहर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूण और जस्टिस संंजय किशन कौल के बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि हाई कोर्ट के फैसले में कोई असंगति नहीं है। सीबीआई अपनी जांच जारी रखेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के फैसले में  कहा गया था कि हैदराबाद और चंडीगढ़ के सीएफएसएल की रिपोर्ट से यह साफ है कि वीडियो फुटेज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई और वे सही हैं। प्रतिवादियों ने इस बात से भी इनकार नहीं किया है कि ऑडियो-वीडियो फूटेज में पैसे लेते हुए दिखने वाले चेहरे उनके नहीं हैं। इन परिस्थितियों के कारण मुझे विश्वास होता है कि प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का मामला बनता है।’  सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के डिविजन बेंंच ने प्राथमिक जांच के लिए अवधि को बढ़ा कर एक माह कर दिया है। इसके पीछे आशय यह है कि सीबीआई को जांच करने और कागजात आदि को खंगालने
सुप्रीम कोर्ट का आकलन था कि इतने कम समय के कारण जांच में कुछ त्रुटि रह जा सकती है। मामले की सुनवायी के दौरान चीफ जस्टिस ने इस बात पर कड़ा रुख अख्तियार किया जिसमें कहा गया था कि हाई कोर्ट का यह फैसला पक्षपातपूर्ण है। चीफ जस्टिस ने कहा कि लोवर कोर्ट हो या हाई कोर्ट कोई भी कोर्ट किसी के पक्ष में फैसला नहीं सुनाता है। एडवोकेट प्रियंका टेबरीवाल ने बताया कि चीफ जस्टिस के डिविजन बेंच ने एडवोकेट कपिल सिब्बल और एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी की दलील को कमोबेश खारिज कर दिया। उनकी दलील थी कि इस मामले की जांच सीबीआई के बजाए किसी और एजेंसी से करायी जाए। उन्हें सीबीआई पर भरोसा नहीं और इसकी जांच राजनीति से प्रभावित होगी। बेंच ने कहा कि सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी है और इस पर भरोसा किया जाना चाहिए। उन्होंने संभवत: हाई कोर्ट के फैसले के पैरा 65 और 68 का हवाला देते हुए कहा कि हाई कोर्ट का आकलन और आदेश तर्कसंगत नहीं है और इससे जांच प्रभावित हो सकती है। डिविजन बेंच ने इस पर गौर करने से इनकार कर दिया। इस मामले में एडवोकेट हरीश साल्वे, बिक्रमजीत बनर्जी और पार्थ घोष ने पैरवी की। कांग्रेस के अमिताभ चक्रवर्ती की तरफ से एडवोकेट विकास रंजन भट्टाचार्या ने दलील दी।

प्राथमिक जांच के लिए सीबीआई को मिले 72 घंटे के बजाए 30 दिन

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत : ममता

कोलकाता : नारदा मामले को लेकर मंगलवार को आये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राज्य सरकार ने सकरात्मक बताया है। इस दिन नवान्न में सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बढ़िया राय दी है। इस गठनमूलक राय का हम स्वागत करते हैं। सीएम ने मीडिया के सवाल के जवाब में कहा कि यह पाॅजिटिव फैसला है। नवान्न सूत्रों के मुताबिक इस फैसले से राज्य सरकार व पार्टी को 1 महीने का समय मिला है जिससे वे अपनी दलील को और बेहतर तरीके से तैयार कर सकेंगे। हालांकि सीएम ने ऐसा कुछ भी कहने से खुद को अलग रखा। नवान्न सूत्रों की मानें तो 1 महीने का समय पाकर राज्य सरकार कुछ राहत महसूस कर रही है। माना जा रहा है कि सरकार फिर से अदालत में मामला करने पर विचार कर सकती है।

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