दुर्गापुर बैरेज के विकल्प में दामोदर नदी पर बनेगा एक और बैरेज

दुर्गापुर/बांकुड़ा : बांकुड़ा जिले में दामोदर नदी पर स्थित दुर्गापुर बैरेज के विकल्प के तौर पर एक और बैरेज बनाने की योजना के तहत बांकुड़ा जिला प्रशासन ने कदम बढ़ाया है। दुर्गापुर बैरेज के निकट नए बैरेज बनाने को लेकर जिला प्रशासन ने समीक्षा शुरू कर दी है। डीवीसी और राज्य सिंचाई विभाग से जिला प्रशासन इस बाबत शीघ्र बात करेगी। जानकारी के मुताबिक, दुर्गापुर बैरेज 60 वर्ष से अधिक पुराना हो चुका है। यह बैरेज न सिर्फ दुर्गापुर और बांकुड़ा को सड़क मार्ग से जोड़ता है बल्कि पूर्व बर्दवान, बांकुड़ा और हुगली जिले को सिंचाई जल भी मुहैया कराता है। इसके अलावा यह बैरेज दुर्गापुर शहर और बांकुड़ा जिले को घरेलू एवं औद्योगिक इस्तेमाल के लिए पानी भी उपलब्ध कराता है। गत वर्ष नवंबर माह में इस बैरेज के लॉक गेट टूटने से यह जल शून्य हो गया था। इसके बाद से ही बांकुड़ा जिला प्रशासन इस बैरेज के वैकल्पिक व्यवस्था के समीक्षा शुरू कर दी थी। हालांकि लॉक गेट टूटने की घटना के बाद से इस बैरेज के सभी गेट को बदलने का निर्णय लिया गया है।गौरतलब है कि डीवीसी ने वर्ष 1955 में 34 गेटों वाली दुर्गापुर बैरेज का निर्माण किया था। सिंचाई जल उपलब्ध कराने के लिए दुर्गापुर बैरेज से निकली मुख्य और शाखा नहरों की लम्बाई 2492 किमी है। वर्ष 1964 में दुर्गापुर बैरेज और इसके नहरों को राज्य सरकार को सौंप दिया गया था। बांकुड़ा जिला परिषद् के निवर्तमान अध्यक्ष अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि दुर्गापुर बैरेज बांकुड़ा, हुगली तथा पूर्व और पश्चिम बर्दवान जिले के लिए काफी अहम है। चूंकि इस बैरेज की उम्र 60 वर्ष पार कर चुकी है, भविष्य को देखते हुए इसका विकल्प जरूरी हो गया है। दुर्गापुर बैरेज मार्ग से वाहनों का आवागमन भी काफी बढ़ा है। चूंकि हर जगह सड़कें फोर लेन हो रही है, ऐसे में बैरेज की सड़क टू लेन रहने से जाम की समस्या भी बढ़ेगी। इन्ही सब बातों को ध्यान में रखते हुए दुर्गापुर बैरेज के पास ही नया बैरेज बनाने की योजना चल रही है। बैठक में पीयूपी के सचिव के समक्ष नए बैरेज के निर्माण के लिए मुद्दा उठाया गया। पीयूपी के सचिव ने राज्य सिंचाई विभाग के सचिव से इस बाबत बात की है। सिंचाई विभाग के सचिव नवीन प्रसाद के पास जिला प्रशासन नए बैरेज के निर्माण संबंधी प्रस्ताव जल्द भेजने जा रहा है। पीयूपी से नये बैरेज के निर्माण के लिए फण्ड उपलब्ध कराने की मांग की गयी है। वहीं डीवीसी से इस मुद्दे पर बात कर एनओसी की मांग की जाएगी।

प्रशासनिक समीक्षा शुरू, डीवीसी और राज्य सिंचाई विभाग से जिला प्रशासन करेगी बात

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