डिविजन बेंच का दखल देने से इनकार, स्टे बरकरार

कोलकाता : हाई कोर्ट के जस्टिस विश्वनाथ समद्दार और जस्टिस अरिंदम मुखर्जी के डिविजन बेंच ने तृणमूल कांग्रेस और राज्य चुनाव आयोग की दलील को दरकिनार करते हुए सिंगल बेंच के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। डिविजन बेंच ने कहा कि सिंगल बेंच (जस्टिस सुब्रत तालुकदार) ही ‌इस मामले की सुनवायी करेगा। डिविजन बेंच ने सिंगल बेंच से अनुरोध किया है कि रोजाना इस मामले की सुनवायी करके यथाशीघ्र इसका निपटारा करें। दूसरी तरफ जस्टिस तालुकदार ने पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर लगे स्टे को अगली सुनवायी तक के लिए बढ़ा दिया।
यहां गौरतलब है कि जस्टिस सुब्रत तालुकदार ने पंचायत चुनाव के मामले की सुनवायी करते हुए इसकी चुनावी प्रक्रिया पर 16 अप्रैल तक के लिए स्टे लगा दिया था। इसके साथ ही राज्य चुनाव आयोग के सचिव से एक विस्तृत रिपोर्ट तलब की थी। इसके खिलाफ ही तृणमूल कांग्रेस और राज्य चुनाव आयोग की तरफ से जस्टिस समद्दार के डिविजन बेंच में अपील दायर की गई थी। जस्टिस समद्दार ने अपने आदेश में कहा कि पंचायत चुनाव की संवैधानिक बाध्यता को ध्यान में रखते हुए डिविजन बेंच इस मामले में दखल देने से इनकार कर रहा है। यहां याद दिला दें कि मामले की सुनवायी के दौरान जस्टिस समद्दार ने चुनाव आयोग के सचिव नीलांजन सांडिल्य से पूछा था कि मौजूदा पंचायत संस्थाओं की अवधि कब समाप्त होगी। जवाब में उन्होंने बताया था कि अगस्त तक चुनाव कराने की संवैधानिक बाध्यता है। उन्होंने कहा कि डिविजन बेंच सिंगल बेंच के आदेश की मेरिट पर गौर नहीं कर रहा है। इसके अलावा डिविजन बेंच सिंगल बेंच के 12 अप्रैल के और सुप्रीम कोर्ट के 11 अप्रैल के आदेश पर भी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि मामले की स्वीकार्यता (मेंटनब्लिटी) पर भी सिंगल बेंच ही सुनवायी करेगा। जस्टिस समद्दार ने बार-बार कल्याण बनर्जी से जानना चाहा कि वे सिंगल बेंच में क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी दिक्कत यह है कि यह एक अपील कोर्ट है। जब एक मामला सिंगल बेंच में लंबित है तो उसका निपटारा नहीं होने तक उसके मेरिट पर विचार करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ कल्याण बनर्जी बार-बार मेंटनब्लिटी का सवाल उठाते रहे। उनकी दलील थी कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा नौ अप्रैल को आदेश जारी करके नामांकन की तिथि को एक दिन बढ़ाया जाना असंवैधानिक था। चुनाव आयोग ने नौ अप्रैल को जारी आदेश को दस अप्रैल को वापस ले लिया था और इसके खिलाफ ही जस्टिस तालुकदार के कोर्ट में रिट दायर की गई थी। जस्टिस तालुकदार ने सोमवार की सुबह स्टे को अगली सुनवायी तक के लिए बढ़ा दिया और दोपहर दो बजे भाजपा की तरफ से दायर मामले की सुनवायी की। यहां गौरतलब है कि इसी मामले को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में विचार करने के लिए भेजा था। जस्टिस तालुकदार ने इस मामले में कांग्रेस और सीपीएम आदि को पार्टी बनाते हुए मंगलवार को दो बजे इसकी सुनवायी करने का आदेश दिया। कुल मिला कर तृणमूल और चुनाव आयोग की सारी कोशिश नाकाम रही और मंगलवार की दोपहर दो बजे दोनों मामलों की सुनवायी एक साथ होगी।

सिंगल बेंच ही करेगा पंचायत मामले की सुनवायी
तृणमूल कांग्रेस और चुनाव आयोग की दलील खारिज

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