जिलों में विकास कार्य पूरा करने का 50 दिनों का अल्टीमेटम

सिलीगुड़ीः मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को उत्तर बंगाल के तीन जिलों में विकास कार्यों पर गहरा असंतोष जताते हुए लंबित विकास योजनाओं को 50 दिनों के अंदर पूरा करने का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने साफ तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि पंचायत चुनाव के पूर्व सभी लंबित विकास योजनाओं को पूरा करें। अलीपुरदुआर, जलपाईगुड़ी और कूचबिहार के प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर करीब तीन घंटें तक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने एक-एक परियोजनाओं पर विस्तार से बात की और काम पूरा नहीं करने वाले महकमे के अधिकारियों को फटकार भी लगायी। कन्याश्री परियोजना को बंगाल का गर्व बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तीनों जिलों में कन्याश्री पर ठीक से काम नहीं हुआ है। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि इस मद में छात्राओं को चेक अभी तक क्यों नहीं दिये गये? उन्होंने तुरंत इस मद में बकाये के भुगतान के आदेश दिये। इधर, 100 दिनों के कार्य में भी अनियमितता की शिकायत पर मुख्ययमंत्री नाराज हो गयीं और कूचबिहार के एक पदाधिकारी को जमकर फटकार लगायीं। इसके अलावा ग्रामीण सड़क निर्माण पर भी मुख्यमंत्री ने क्लास लेते हुए पदाधिकारियों को गति बढ़ाते हुए तुरंत सड़क निर्माण के आदेश दिये। ‌स्किल्ड ट्रेनिंग की खस्ता हालत पर भी उन्होंने गहरी नाराजगी जतायी। जलपाईगुड़ी में उन्होंने 103 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य अब तक पूरा नहीं होने पर जिलाशासक से जवाब मांगा। जलपाईगुड़ी में ‌डिजिटल राशन कार्ड पर भी सवाल पूछे और वहां लंबित पड़े 25 हजार डिजिटल राशन कार्ड का काम तुरंत दुरुस्त करने का आदेश दिया। जलपाईगुड़ी की जिलाशासक रचना भगत ने मुख्यमंत्री द्वारा पूछे गये प्रश्न पर बताया कि जिले में सबूज साथी परियोजना के तहत 72 हजार 260 प्रत्याशियों को सायकिल प्रदान कर दी गयी है। मुख्यमंत्री ने जिलाशासक से पूछा कि बीपीएल तालिका में शामिल लोगों को आवंटन में कोताही क्यों बरती जा रही है? जिले में अंडे के उत्पादन बढ़ाने पर सीएम ने जोर दिया। मंत्री गौतम देब ने सीएम को बताया कि गाजोलडोबा पर्यटन परियोजना में कई परियोजनाएं पर एक साथ काम चल रहा है। लगभग 49 फीसदी काम पूरा हो चुका है।
सीएम ने तीस्ता परियोजना पर भी सवाल करते हुए कहा कि इसमें लगातार अनियमितता और ओवर बजट की बात सामने आ रही है। इस पर उन्होंने कार्रवाई करने की बात भी कही। प्रशासनिक बैठक के दौरान उत्तर कन्या के पास एक आरओबी बनाने की भी मंजूरी दी गयी। इसके अलावा तीनों जिलों में पेयजल, स्वास्थ्य, परिवहन, सड़क निर्माण, बिजली, वन और वन्य संपदा की रक्षा, वन्य जीवों की सुरक्षा पर भी विस्तार से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने आवश्यक निर्देश दिये। बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अलावा, युवा कल्याण व खेल मंत्री मंत्री अरूप विश्वास, उत्तर बंगाल विकास मंत्री रवीन्द्रनाथ घोष, पर्यटन मंत्री गौतम देब, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री सुब्रत मुखर्जी,जेम्स कुजूर, सांसद पार्थ प्रतिम राय, राज्य के मुख्य सचिव मलय दे, जलपाईगुड़ी के डिविजनल कमिश्नर वरुण राय और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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