अब बिमल ने मुख्यमंत्री को किया ईमेल

दार्जिलिंगः गोरखालैंड की मांग पर पहाड़ पर जारी आंदोलन के 68वें दिन स्वयं गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरुंग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ई-मेल से पत्र भेजकर वार्ता शुरू करने की अपील की है। बिमल ने मुख्यमंत्री सहित राज्य के मुख्य सचिव और गृह सचिव को दिये दो पन्नों के पत्र के साथ जीटीए समझौते के चार पन्नों को भी संलग्न कर जीटीए समझौते के अंतर्गत तय किये गये शब्दों का उल्लेख करते हुए गोजमुमो प्रमुख ने कहा कि जीटीए अपने उद्देश्य में पूरी तरह विफल हो गया। समझौते के मुताबिक अगर जीटीए किसी कारणवश फेल होता है तो मोर्चा के गोरखालैंड के लिए आंदोलन शुरू कर सकता है।
बिमल गुरुंग ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री को कहा कि गोरखालैंड की मांग सदियों पुरानी है जिसे पिछली सरकार ने भी ठंडे बस्ते में डाल दिया था। पहाड़ पर गोरखालैंड की मांग पर नागरिकों द्वारा गत 67 दिनों से जारी आंदोलन के दौरान खाद्य पदार्थ, साग सब्जियां, जरूरी सुविधाएं और इंटरनेट जैसी सुविधाओं के बंद रहने से हालत चरमरा गये हैं इसके बावजूद पहाड़ की जनता आंदोलन जारी रखना चाहती है। उन्होंने 18 जुलाई 2011 को सिलीगुड़ी के पिंटेल विलेज में हुए त्रिपक्षीय समझौते का उल्लेख करते हुए कहा कि उस वक्त भी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा गोरखालैंड की मांग को ड्रॉप नहीं किया था। इसका उल्लेख जीटीए समझौते में भी है। इस शर्त को बरकरार रखते हुए ही क्षेत्र की शांति और विकास के लिए प्रशासनिक, वित्तीय और कार्यकारी शक्तियों को ग्राह्य करते हुए जीटीए के गठन की राह पर हम आगे बढ़े थे। जीटीए गठन का मूल उद्देश्य पहाड़ पर एक ऐसा स्वायत्त शासन लागू करना था जिसके तहत नागरिक प्रशासनिक तौर पर स्वायत्त रहकर सामाजिक, आर्थिक, संरचनागत, शैक्षणिक, संस्कृति और भाषागत विकास के साथ-साथ आल राउंड विकास की राह पर अग्रसर हो सके। इन सारी बातों की ड्राफ्टिंग देखने के बाद ही पहाड़ की जनता गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) के लिए राजी हुयी थी और केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और गोजमुमो के बीच त्रिपक्षीय बैठक के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे।
बिमल ने मुख्यमंत्री को कहा कि 1988 में डीजीएचसी के बाद 2011 में जीटीए के प्रशासनिक मॉडल पहाड़ का विकास करने में पूरी तरह विफल रहा। दो-दो प्रशासनिक मॉड्यूल से मिली शिक्षा के बाद अब यही कहा जा सकता है कि पहाड़ पर अब और प्रयोग नहीं कर यहां की जनभावना की कद्र करते हुए अलग राज्य गोरखालैंड का गठन कर पहाड़ के नागरिकों को विकास कर राह पर आगे बढ़ने देना चाहिए।
उन्होंने बताया कि वैसे भी त्रिपक्षीय वार्ता के तहत जीटीए एक अंतरिम समझौता था। उसमें हमने गोरखालैंड की मांग को छोड़ा नहीं था न ही इससे पीछे हटने की बात कही थी बल्कि समझौते में गोरखालैंड का प्रमुखता से उल्लेख रखते हुए राज्य और केन्द्र सरकारों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए केवल शांति और विकास की चाह में हम जीटीए समझौते के लिए राजी हुए थे लेकिन आज रिजल्ट सबके सामने है।

मुख्यमंत्री को पत्र बिमल गुरुंग ने ही भेजा : विनय

कोलकाता में शांति बैठक के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चिट्ठी अभी तक मोरचा को नहीं मिली है। चिट्ठी मिलने पर मोरचा सकारात्मक कार्रवाई करेगा। गोजमुमो के नवनियुक्त संयोजक विनय तामांग ने पूछे गये प्रश्न पर यह मंतव्य व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को गोरखालैंड मूवमेंट कोआर्डिनेशन कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा आहूत बैठक पर विचार किया जायेगा। यह पूछे जाने पर कि बुधवार को मुख्यमंत्री को पत्र खुद बिमल गुरुंग ने दिया था या आपने? इस पर उन्होंने कहा कि गोजमुमो के प्रमुख बिमल गुरुंग हैं और राज्य की प्रशासनिक प्रधान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। ऐसे में उन्हें बिमल गुरुंग के अलावा और कौन पत्र दे सकता है? ईमेल बुधवार को 7 बजकर 10 मिनट पर ही मुख्यमंत्री को मिल गयी थी। उन्होंने कहा कि अब आगे की कार्रवाई मुख्यमंत्री पर निर्भर करती है। वे क्या जवाब देती हैं? हम उसका इंतजार कर रहे हैं। पहाड़ की जनता भी मुख्यमंत्री के फैसले का इंतजार कर रही है।

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