जीएसटी नेटवर्क की परेशानियों पर सुझाव के लिए 1 नवम्बर को बैठकः सुशील

पटनाः बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अन्तर्गत संक्षिप्त विवरणी दाखिल करने वाले करदाताओं की अपेक्षित संख्या नहीं बढ़ने तथा नेटवर्क के तहत करदाताओं को आ रही दिक्कतों पर चर्चा के लिए 1 नवंबर को व्यापारिक एवं उद्यमी संगठनों केे प्रतिनिधियों की बैठक बुलायी है। राज्य के वित मंत्री की भी जिम्मेवारी संभाल रहे सुशील ने बताया कि बैठक 1 नवम्बर को अपराह्न 2 बजे से पुराना सचिवालय स्थित मुख्य सभाकक्ष में होगी। बैठक में राज्य भर के व्यापारिक एवं उद्यमी संगठनों के प्रतिनिधियों से जीएसटी नेटवर्क में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए सुझाव लिए जाएंगे। बैठक के लिए प्रत्येक अंचल से दो-दो प्रतिनिधियों को बुलाया गया है।
जीएसटी काउंसिल से करदाताओं को राहत
सुशील ने कहा कि हाल में जीएसटी काउंसिल ने करदाताओं को काफी राहत दी है। कम्पोजिट स्कीम में शामिल व्यापारियों के कारोबार की सीमा को 75 लाख से बढ़ा कर जहां एक करोड़ कर दिया गया है वहीं डेढ़ करोड़ तक के टर्न ओवर पर मासिक की जगह त्रैमासिक विवरणी दाखिल करने की अनुशंसा की गई है। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद बिहार में जुलाई महीने में 1.27 लाख करदाताओं ने संक्षिप्त विवरणी 3 बी दाखिल किया लेकिन अगस्त में मात्र एक लाख 9 हजार ही जमा कर पाये। बैठक में प्रतिनिधियों से यह जानने की कोशिश की जायेगी कि उन्हें जीएसटी नेटवर्क के अन्तर्गत किस तरह की परेशानी आ रही है।

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