लोढा समिति और बीसीसीआई में तलवारें खिंची

नई दिल्लीः क्रिकेट के सुधार के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित जस्टिस लोढ़ा समिति और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) में तलवारें खिंच गई हैं। समिति जहां अपनी सिफारिशों को लागू करवाना चाहती है, वहीं समिति की लगातार अनदेखी कर रहे बीसीसीआई ने साफ कह दिया कि सब सिफारिशों को लागू करना संभव ही नहीं है।

बीसीसीआई के कहने पर कोई भुगतान न किया जाएः समिति

नयी दिल्लीः बीसीसीआई के अड़यिल रवैये से नाराज लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई के हर तरह के भुगतान पर रोक लगा दी है। समिति ने बैंकों को पत्र भेजकर निर्देश दिए हैं कि बोर्ड की 30 सितंबर को विशेष आम बैठक में लिए गए वित्तीय निर्णयों पर एक पैसे का भुगतान भी न किया जाए, क्योंकि ये निर्णय अवैध हैं। समिति ने यह भी कहा है कि सदस्य क्रिकेट संघों को भी किसी तरह का भुगतान न किया जाए। यह निर्देश उन सब बैंकों को दिया गया है जिनमें बीसीसीआई के खाते हैं।

लोढा समिति ने बोर्ड को कहा था कि एसजीएम में दैनिक कार्यों के अलावा अन्य कोई निर्णय न लिया जाए। इसके बावजूद बीसीसीआई ने कई अहम निर्णय लिए, जिनमें वित्तीय लेनदेन भी शामिल था। समिति ने कहा कि बोर्ड के इस बैठक में सदस्य क्रिकेट संघों को भुगतान करने के निर्णय अवैध हैं। लोढा समिति के सचिव गोपाल शंकरनारायणन ने जारी विज्ञप्ति में कहा ‘समिति के संज्ञान में आया है कि बीसीसीआई ने 30 सितंबर को अपनी एसजीएम में सदस्य क्रिकेट संघों को बड़े वित्तीय भुगतान करने के निर्णय लिए थे जबकि समिति ने बोर्ड को आदेश दिया था कि वह बैठक में दैनिक कार्य ही करे और भविष्य से संबंधित निर्णय न ले। लेकिन इससे इतर सदस्य संघों को भुगतान करने के निर्णय लिये गये जो दैनिक कार्य नहीं हैं।’ उन्होंने कहा ‘बीसीसीआई ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय की अवमानना का प्रयास किया है और साथ ही समिति की पहली समयसीमा का भी उल्लंघन किया है।’ समिति ने निर्देश में कहा कि समिति की स्थिति रिपोर्ट पर गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है और ऐसे में आपको निर्देश दिया जाता है कि 31 अगस्त के निर्देश के बाद वित्तीय लेनदेन के लिए अनुमोदित राशि को जारी न किया जाए। इस निर्देश के उल्लंघन करने पर मामले को उच्चतम न्यायालय के समक्ष उचित कार्रवाई के लिए उठाया जाएगा।

लोढ़ा समिति सिफारिशों को संपूर्ण लागू करना संभव ही नहींः ठाकुर

कोलकाताः लोढा समिति की सिफारिशों को न मानने पर भले समिति से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक नाराज हों, लेकिन बोर्ड अध्यक्ष अनुराग ठाकुर अभी भी यही कह रहे हैं कि इन सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करना संभव ही नहीं है।

भारत-न्यूजीलैंड के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट के दौरान ठाकुर ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा ‘हमने बहुत सारी सिफारिशों को पास कर दिया है और उन्हें लागू भी किया है लेकिन कुछ सिफारिशों को लागू ही नहीं किया जा सकता है और हमने इसके कारण भी दिये हैं। बीसीसीआई की सुधारात्मक कदमों को उठाने के लिये प्रशंसा की जानी चाहिये। हमें उच्चतम न्यायालय का सम्मान है।’ उन्होंने कहा, ‘बीसीसीआई को सुधारों से कोई परहेज नहीं है। पिछले 18 महीने में बोर्ड ने क्रिकेट सलाहकार समिति नियुक्त की थी जिसमें सचिन, लक्ष्मण जैसे बड़े खिलाड़ियों को चुना। हमने राहुल द्रविड़ और अनिल कुम्बले जैसे कोच और फिर सीईओ तथा सीएफओ को भी चुना। हमने पिछले कुछ समय में बहुत काम किए हैं।’ लोढा समिति की एक संघ एक वोट और लगातार 9 वर्ष किसी पद को संभालने के बाद 3 वर्ष के अंतर के ‘कूलिंग आफ पीरियड’ को लेकर बीसीसीआई प्रमुख ने कहा ‘यदि हम जगमोहन डालमिया के उदाहरण को देखें तो यदि कूलिंग आफ होगा तो हमें एक और डालमिया नहीं मिलेगा।’

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